काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । अब पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिले देश वा विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारले खर्च नबेहोर्ने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासले जनस्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको भन्दै २०७३ को कार्यविधिको दफा १२(१) बदर गरेको हो । अदालतको यो निर्णयसँगै वर्षौंदेखि चल्दै आएको राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने व्यवस्था अन्त्य भएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली, रामवरण यादव, रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनाललगायत उच्चपदस्थहरूले विदेश उपचारका नाममा करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिएका थिए । जनस्वास्थ्य ऐनले विदेश उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि राज्यकोष दोहन भइरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्