‘प्रिय’ कान्तिपुर
आज फेरि अर्को भ्रमकाे खेती-
‘लामिछाने र जाेशीले पेसीकाे पत्र बुझ्न मानेनन्’ शीर्षकमा?
समाचारकाे सुरुवातमै भनिएकाे छ- ‘रूपन्देही कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले उच्च अदालत पोखराले पेसीको जानकारी गराएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्।’
ठाेकुवा नै गरिएकाे छ कि, उनीहरूले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरे।
अनि, त्यही समाचारमा पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेकाे आफ्नाे दाबी पुष्टि हुने ठानेर हाेला अदालतकाे आदेश राखिएकाे छ। तर, आदेशमा पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेकाे दाबी पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ छैन। आदेशमा भनिएकाे छ-‘अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनु र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरुले बुझेको भए भरपाई पठाइदिनु भनी कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा लेखी पठाउनू।’
आदेशमै ‘अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? …’ भनिएकाले हस्ताक्षर नहुनुलाई पत्र नबुझेकाे दाबी कसरी गर्न सकिन्छ हँ? जवकि आदेशमै ‘के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो?’ भनिएकाे छ।
अर्को कुरा, पत्रकार/सम्पादकले ‘पत्र नबुझेकाे हाे?’ भनेर रवि लामिछाने पक्षलाई किन नसाेधेकाे, आँट नभएर कि समाचारमा त्याे पक्षकाे पनि धारणा राख्दा भ्रमकाे खेती गर्न पाइन्न भनेर?
तथ्यलाई बङ्ग्याएर मात्र हाेइन लेखक/सम्पादककाे पूर्वाग्रही दृष्टिकोण र एक पक्षीय सूचनाका आधारमा समाचार लेखेर कसैलाई बदनाम गर्ने कान्तिपुरकाे ‘पीत पत्रकारिता’मा हामी जहिल्यै डामिनु पर्ने?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्