स्थानीय तहको निर्वाचन पछि दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले वडा नं. ५ तथा साविकको सहरे गाविसमा खर्च हुने बजेट र विकास निर्माणका काममा असन्तुष्टि पोख्दै आईरहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा विकासका लागि बजेट माग गर्नेहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र पोखरेलले गाउँपालिकाले बजेट दिए पनि अपेक्षा गरे अनुसार काम नभएको भन्दै यसै अवस्थमा थप विकासका कामहरु गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेका थिए ।
यो आर्थिक वर्ष सकिन करिव १ महिना मात्र बाँकी रहेको र गाउँपालिकाले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको बेला अध्यक्ष पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै वडा नं. ५ लाई नै तोकेर तीन वटा स्टाटसहरु पोष्ट गरे जसले विगतको शैलि यस वर्ष पनि सुधार नभएको स्पष्ट पार्दथ्यो ।
वास्तविक के होला ?
आज भन्दा करिव तीन दशक अघि नै हालको ५ नं. वडा तथा सहरे, खिम्ती जलविद्युत आयोजना निर्माणको चहलपहलका कारण चर्चामा थियो । त्यसबेला यस क्षेत्रमा शिक्षा र चेतनाको स्तर अत्यन्तै न्यून थियो त्यसकारण आयोजना सम्पन्न भएर वर्षमा अर्बौको नाफामा हुँदा पनि सहरेमा गोबर्धन्टारको सिंचाई र किर्नेटार बजारको सौन्दर्यकरण भन्दा
बाहेक अहिले केहि विकास भएको देखिन्न यद्यपी अल्पकालिन रोजगारी र शैक्षिक विकासका लागि आयोजनाले सहयोग गरेको थियो ।
त्यसपछि गाविसमा आउने अनुदानको धेरै जसो रकमले कुनै काम नै राम्रोसँग हुने सकेन । करिव २ करोड भन्दा बढि बजेट खर्च भएको भनिने भोर्ले सडकको अवस्था अझै उस्तै छ, खानेपानीको समस्या त टोल–टोलमा व्याप्त छदै नै छ । गणेशस्थान सामुदायिक वनको रकमबाट थोरै लगानीमा बनाईएको सहरेटारको सिंचाई ट्याङ्की र गणेशथान मन्दिर अहिले पनि संचालनमा छन् तर सरकारी बजेटका धेरै कामहरु 
गुणस्तरिय हुन नसक्दा लगानी खेर गएको जस्तो देखिन्छ । सहरेको माथिल्लो र तल्लो भेगमा पक्कि सडक छ तर किर्ने–रिठ्ठाबोट–भोटेछाप सडक, गोबर्धन्टार, वल्लो कल्लेरी र भंगेरी सडक जिर्ण अवस्थामा छन् ।
सिंचाईको लागि कुलोहरु बने पनि भरपर्दो बनिरहेका छैनन् त्यस्तै विद्यालय, स्वास्थ्य, उद्यम, सिपको क्षेत्रमा गरिएका लगानीहरुको प्रतिफल पनि त्यति आशातित देखिन्न त्यसकारण सहरेको विकासमा खिम्ती जलविद्युत आयोजनादेखि भर्खरै गठन भएको गाउँपालिका र अन्य सहयोगी संस्थाको नकरात्मक सोचमा एकरुपता देखिन्छ ।
हाल गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलको बढि ध्यान बहुप्रतिक्षित बृहत सहरे खानेपानी तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुरुमा सम्पूर्ण वडावासीलाई नै खानेपानी दिने भनेर काम अगाडि बढाईए पनि नयाँ – नयाँ मुहानको खोजी मै समय खेर गयो । अहिले ट्याङकी निर्माणको काम त भएको छ तर डिप बोरिङबाट पानी निकाल्ने काममा प्रगति हुन सकिरहेको छैन् । यस आयोजनाका लागि गाउँपालिकाले करिव ४० लाख र खिम्ती जलविद्युत आयोजनाले ५० लाख उपलब्ध गराएको छ ।
बजेट त आयो तर निर्देशन र प्रशिक्षण आएन
देशमा संघीयता लागु भएर स्थानीय सरकार बनेपनि सरकारले बजेट मात्र बाड्ने तर काम गर्ने तौर तरिकाको बारेमा सहजीकरण नगरिदादा पुरानै शैलिमा काम गर्न उपभोक्ता समितिहरु बाध्य छन् । त्यसमा वडाका जनप्रतिनिधिहरु भूमिका पनि अपेक्षा गरे अनुसारको नहुनु विडम्बनाको विषय हो ।
योजना गलत मान्छेलाई दिनु
गाउँपालिकादेखि वडासम्म आफ्नो पार्टी निकटलाई विकासे कार्यक्रमको जिम्मा दिनु स्वभाविक नै हो तर विगतका वर्षमै काम गर्न नसक्ने र उपभोक्ताले गुनासो गरेकालाई पटक – पटक गाउँपालिका र वडाले निर्माण कार्यको जिम्मा दिनु पनि सहरे विकासको बाधक जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय सहरेमा पढेलेखेका यूवाहरु टोल टोलमै छन् र उनीहरु गाउँको विकास निर्माणका लागि पनि प्रतिवद्ध देखिन्छन् तर तिनीहरुको पहिचान हुन नसक्दा पुरानै ढर्रामा विकासका काम भईरहेका छन् ।
मदिरा र मासु संस्कार कति बाधक ?
सहरेमा उपभोक्ता समितिमा रहन तछाड मछाड मात्रै हैन् हानाहानसम्म पनि हुने गरेको छ । खासगरि, समुदायबाटै समिति बनाएर काम गर्दा विकास निर्माणमा गुणस्तरियता आउनु पर्ने हो तर यहाँ समितिमा बसेपछि दिनकै रक्सी र मासु खान पाइन्छ भन्ने सोच, आम मान्यता जस्तो भैईसक्यो, त्यो सोच राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आईसक्दा पनि डगमागाएको देखिन्न भलै सबैमा यस्तै छ भन्ने चाहि हैन् तर धेरै जसोमा चाहि यहि सोच भेटिन्छ ।
गाउँपालिकाको अवस्था के हा ? 
सर्वप्रथम, जनप्रतिनिधिहरुले समुदायस्तरमा गएर जनताहरुको सुझाव अनुसार वडा– वडामा विकास निर्माणदेखि कृषि उत्पादन वृद्धि र समग्र आम्दानी वृद्धिका लागि काम गर्नु पर्ने हो तर तामाकोशी, यस्तो गाउँपालिका हो जुन सम्पूर्णरुपमा कर्मचारीको भरमा चलेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष जिल्ला पार्टी अध्यक्ष हुनु र पार्टीका कामहरुमा समय दिनु पर्ने लगायतका, विविध कारणले पनि संघीय र प्रदेश सरकार तथा सहयोगी निकायमा पहल गरेर गाउँ–गाउँमा विकास र आय आर्जनमूलक कार्यक्रम गराउने काम, यी चार वर्षमा हुन सकेनन् । जति बजेट आउछन् त्यसको बाडफाडमै गाउँपालिकाले चित्त बझाएको छ । अहिले पनि गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र कहाँ हुने र त्यसको संरचनाका विषय सुल्झिएका छैनन् । वडाहरुमा संचालित कार्यक्रमको समिक्षा र मूल्याङ्कन भएको पाइदैन यदि भएका छन् भने खाली औपचारिकताका लागि मात्र ।
यसरी, गाउँपालिकामै समय दिन नसक्ने अवस्थामा वडाको विषयमा सोच्ने कार्य त, उहि चाडपर्व र बाटो परेको बेला मात्रै होला भन्न सहजै सकिन्छ ।
समाधान के होला ?
जहाँ फेसबुकमा गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले सहरेको शैलि प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् त्यहि धेरैले समाधानका लागि सुझाव पनि दिएका छन् । अध्यक्ष पोखरेलको स्टाटस आएपछि यसले विशेषगरि, यूवावर्गहरुमा बहसको सिर्जना पनि गरिदिएको छ । फेसबुक केन्द्रित बहसमा सहरेको पुरानो शैलिलाई परिवर्तन गर्ने र गाउँपालिकाले पनि बजेटसहित विशेष निगरानीमा काम गराउने तथा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छेहरुलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिने लगायतका सुझावहरु छन् । त्यस्तै, ठूला योजनाहरु ठेक्कामा दिनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेका छ ।
यसरी, विगतमा नमुना बनिसक्नु पर्ने सहरे स्थानीय सरकार गठन भएपश्चात पनि पछाडि पर्नु कदापि राम्रो होइन बरु हरेक जसो विकास निर्माणमा जिम्मेवार नागरिकहरुको संलग्नता अनिवार्य गरेर, अनुभवि र योग्य यूवाहरु अगाडि नबढेसम्म सहरे तथा यस्ता कुनै पनि क्षेत्र पछाडि पर्नु कुनै नौलो होइन । यसका लागि सरोकारवाला निकाय बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
(केहि तस्विरहरु सामाजिक सञ्ञालबाट संकलित छन् )
प्रतिक्रिया दिनुहोस्