साझा यातायातलाई सरकारले दिएको अर्बौ रुपैया बिरुद्ध सार्वजनीक यातायात महासंघ अदालत जाने

साझा यातायातलाई सरकारले दिएको अर्बौ रुपैया बिरुद्ध सार्वजनीक यातायात महासंघ अदालत जाने

काठमाण्डौ/ सार्वजनीक यातायात महासंघ नेपालको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बुधबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले महत्वपुर्ण बिषयमा बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । उक्त बैठकमा नेपाल सरकारले साझा यातायात सहकारी सस्थालाई दिएको ३ अर्ब, प्रदेश नम्बर ३ सरकारले दिएको ३० करोड, काठमाण्डौ महानगरपालीकाले १० करोड र ललीतपुर महानगरपालीकाद्धारा प्रत्यक बर्ष साढे २ करोड दिने एक तर्फी निर्णयको घोर बिरोध गरीएको छ ।

नेपाल सरकार तथा स्थानिय सरकारहरुलेनै निजी यातायात ब्यवसायी बिरुद्ध लागेर निजी यातायात ब्यवसायीहरुको गरी खाने बतावरणलाई समाप्त पार्न खाजेको महासंघको आरोप छ । सरकारले आफहरुलाई पेलेरै जाने निती लिएकोले साझा यातायातलाई दिएको अर्बौ रुपैयाको बिरुद्ध सम्मानित सर्बाेच्च अदालतमा रीट दायर गर्ने महासंघले निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष होम प्रासद अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै गोंगबुु बसपार्कमा भएको ब्यापक अनियमिताको बिरुद्ध पनी महासंघ आदालत जाने भएको छ । सुरुमा नेपाल सरकार र जापान सरकार बिच गोंगबु एरीयामा बसपार्कमात्र बनाउने सम्झौता भए पनी अहिले ल्लोत्से बहुउद्देशिय सहकारी सस्था र काठमाण्डौ महानगपालीकाले अर्कै सम्झौतापत्र बनाएको महासंघको आरोप छ । नयाँबसपार्क क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सम्झौत बिपरीत कार्य गरी अनावश्यक घर टहरा बनाएकोले यातायात ब्यवसायीहरुलाई गाडि पाकर्नीङ गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ ।

बसपार्क जस्तो स्थानमा गाडि पार्कीङ गर्न प्रयाप्त ठाँउको अभाब हुनुले उक्त कार्य नेपाली यातायात ब्यवसायीहरुको हित बिरुद्ध भएकोले आफुहरु अदालत जाने निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । नेपाल सरकारको जग्गामा सरकारको स्वीकृती बिनानै भवनहरु बनेकोले उक्त कार्य सिधै कानुन बिरुद्ध रहेको अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै बैठककमा ३ नम्बर प्रदेशको भेला तथा अधिबेशन गर्ने बारे छलफल भएको छ । अधिबेशन गर्ने मिती भने टुंगो लागेको छैन । त्यस्तै १ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत खोटाङका यातयात ब्यवसायी गणेश साहीलाई केन्द्रिय उपाध्यक्षमा मनोनीत गरीएको छ । महासंघ पछिल्लो समय आफ्नो प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा संगठन बिस्तारको कार्यमा केन्द्रित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्