संघीय सरकारले ल्याएको बार्षिक बजेट : प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्तो छ बाँडफाँट

काठमाडौं – संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ का लागि बुधबार बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट बक्तव्य मार्फतनै संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा बजेटको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले आब ०७६/०७७ का लागि ल्याएको कूल बजेटमध्ये प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान वापत ५५ अर्ब ३० करोड, सर्सत अनुदान वापत ४४ अर्ब ५५ करोड, राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत ६५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानमा ८९ अर्ब ९५ करोड, सर्सत अनुदानमा एक खर्ब २४ अर्ब र राजश्व बाँडफाँट अन्र्तगत ६५ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारले दुवै तह प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि बिषेश र समपुरक अनुदान बापत २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह मार्फतनै बजेटको कार्यान्वयन गराउने नीति अनुसार दुवै तहका बजेट अनुदान दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निमार्णका विषयमा बढी बजेट विनियोजन गरेको सरकारले हरेक प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
यो बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन अन्र्तगत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

करिव १० खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले बजेटको स्रोतमा विदेशी ऋणको क्षेत्र २ खर्ब ९९ अर्ब, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब र विदेशी अनुदान ५७ अर्ब ९९ करोड अनुमान लगाएको छ ।संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल र मानवीय विकासका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको जनाउँनु भएको छ ।
यस्तै, प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनाका लागि १०र१० अर्ब समपूरक अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।संघीय सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ को भावना अनुसार विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।यस्तै, ३ बर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।संसदमा प्रस्तुत भइरहेको बजेट अनुसार एकल महिला भत्ता पनि मासिक एक हजार वृद्धि भएको छ ।ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता २ हजारबाट बढाएर ३ हजार र्पुयाइएको छ । यसबाट १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई लाभ हुनेछ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्दार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइने कार्यधmम ल्याइएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि ६८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना कृषि प्राविधिक राखिने व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले गरेको छ । स्थानीय तहमा सामुदायिक वन समूहको सहकार्यमा वनमा आधारित उद्योग विकास गरिने र वन तथा वातावरणमा १५ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने भएको छ । स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्र्तगत यो रकम दिन लागिएको हो ।