पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन प्रक्रिया थालेको छ । भाषा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला–जिल्लामा सुझाव संकलन थालिएको हो । स्याङजाबाट सुरु भएको छलफल तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्कीमा हुनेछ ।
सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा पुगी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिनेछ । ती सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ ।
सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाबारे विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ । सोही आधारमा छलफल अघि बढाइएको हो । ‘संविधानको भावना, भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार भाषा निक्र्योल गर्न लागेका हौँ,’ मन्त्री थापा भन्छन्, ‘बागमती प्रदेशले तामाङ र नेवारी भाषालाई विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा लगेको छ । त्यो ड्राफ्ट पनि हेरेर अघि बढेका छौँ ।’ सरोकारवालाको सुझाव सकारात्मक प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ ।
‘बसोबास धेरै भएको ठाउँमा गएर छलफल चलाउने कार्यतालिका छ । उहाँहरूको सुझावको आधारमा निर्णयमा पुग्छौँ । त्यसपछि क्याबिनेटमा जान्छ,’ थापा भन्छन्, ‘यही हिउँदे अधिवेशनबाट संसद्मा टेबुल गर्ने योजना सरकारको छ । सर्वमान्य विधेयक ल्याउनुपर्छ । कोही पनि सडकमा जान नपर्ने गरी उत्कृष्ट विधेयक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
गण्डकीमा १८.८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङको बसोबास छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो जातीय समुदाय हो । सरोकारवालाले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले चौतर्फी दबाबपछि भाषा कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी थालेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्