काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्दशनकोविरुद्ध विद्यार्थीहरु आज पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। लोकसेवा तयारी विद्यार्थी संघर्ष समितिको आयोजनामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको अमान्य निर्णय विरुद्धको बृहत आन्दोलन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम लेखिएको ब्यानरसहित युवाहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले आफ्ना मान्छेलाई करारमा भर्ना गरी जागिर खुवाउने नियतले लोक सेवाको प्रक्रिया रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले ‘विद्यार्थी एकता जिन्दावाद’ ‘करार भर्ना बन्द गर’, ‘राज्य व्यवस्था समिति खारेज गर’, ‘लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता कायम गर’, ‘विद्यार्थीको भविष्यको खेलवाड बन्द गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन्।
प्रदर्शनमा लोक सेवा परीक्षा दिनका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीलगायत अन्य विद्यार्थीहरु सहभागिता छ। उनीहरुले माइतिघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि यही जेठ १५ गते विज्ञापन निकालेको थियो। सोमबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
कर्मचारी मागको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया रोक्न परेको समितिका सदस्यहरुको भनाई छ।
यसैबीच मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा डाकेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो।
लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। अप्राविधिक, प्राविधिक तर्फका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ। रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्