अमृत पोख्रेल
हामी माछा हौँ, शक्ति राष्ट्रहरु मछुवा हुन् । उनीहरुले बल्छी थाप्दा हाम्रो कुवामा बहस सुरु हुन्छ अनि ठुला माछाहरु भन्न थाल्छन् “त्यो बल्छीलाई हाम्रो कुवातिर ल्याउन सकियो भने त्यसमा भएको गड्यौला खान पाइन्छ ।” तर त्यो गड्यौलाको लोभमा पर्दा ज्यान जाने कुरा निश्चित छ भनेर हामीजस्ता भुराहरुले भनिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एउटा “भुराको” हैसियतमा रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कोशिस गर्दैछु । पक्कै बुझिसक्नुभयो होला प्रसङ्ग हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ।
इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) रिपोर्ट, आइपिएससँग सम्बन्धित अधिकारीहरुले बेलाबखतमा दिएका अभिव्यक्तिहरु र अमेरिकी राजदुतावासको भनाई अनुसार एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत पर्दछ । आईपीएस देख्दा संस्था जस्तो देखिने एउटा अमेरिकी रणनिती हो र नेपाल यसमा किन आवद्ध भएको ? यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित ठेकेदारहरुलाई नै थाहा होला तर यो प्रश्न उठाउनु अघि नेपालको आवद्धताको पुष्ट्याई आवश्यक पर्ने हो भने अमेरिकी रक्षा विभागले जुन १,२०१९ मा प्रकाशन गरेको आईपिएस रिर्पोटको पेज नं. ३६ मा उल्लेखित “संयुक्त राज्य अमेरीकाले एच ए÷डी आर मा केन्द्रीत शान्ति सेना सञ्चालन, रक्षा व्यवसायीकरण, भु−सैन्य क्षमता र आतंकवाद रोक्न नेपालसँगको हाम्रो रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ ।” यस अंश मात्र पर्याप्त नभए अन्य आधारहरु पनि सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन् । त्यसैगरी सोही रिर्पोटको पेज नं. ३१ मा लेखिएको छ की − “संयुक्त राज्यले ताइवानसँग राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरताको लागि ईन्डोप्यासिफीक सदस्यको रुपमा सुमधुर साझेदारी गरिरहेको छ र ताईवान सम्बन्ध ऐन विश्वासपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछ । ताईवान विरुद्ध चिनले निरन्तर दबाब अभियान दिएमा हाम्रो साझेदारी महत्वपूर्ण छ ।” यति भनिसकेपछि चिनसँग जोडिने देशसँग आईपिएस अन्तर्गतको एमसीसीले चिनलाई घेर्ने रणनितिका साथ सम्बन्ध राख्छ भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो नपर्ला । साथै यस सन्दर्भमा नेपाल असंलग्न राष्ट्रका साथसाथै दिनानुदिन शक्तिशाली बन्दै गईरहेको चिनसँग सिमाना जोडिएको कमजोर देश हो जसले आफ्नो भूमिलाई चिनका विरुद्ध प्रयोग हुन् नदिने बचन दिईसकेको छ यसकारण पनि नेपाल बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।
एमसीसीले हाम्रो अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धलाई बिगार्ने मात्रै नभई हाम्रा आन्तरिक व्यवस्था र सार्वभौमसत्ता माथि नै खेलवाड गर्न खोजेको सम्झौताबाट बुझिन्छ । सकारात्मक र नकारात्मक पाटा त सबै विषयका हुन्छन् तर सकारात्मक पाटोबाट फाईदा लिने क्रममा नकारात्मक पाटोसँग कुन हदसम्म सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो एमसीसीले “खरिद गर्दा बिलमा जोडिएर आउने भ्याट राजश्व कार्यालयले सम्झौतामा तोकिएको दिनभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने , कर छुट दाबी गर्न आउँदा खरिद आदेश र खरिद सम्झौता पेस नगर्दा पनि हुने र सप्लायर्सहरुलाई सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरि बिना कर वस्तु बिक्री गर्ने इजाजत दिनुपर्ने लगायतका कैयौँ अस्वभाविक सर्तहरु राखेर हाम्रो कानूनको खिल्ली त उडाइहाल्यो , त्यसमाथि हाम्रो आर्थिक बिकासको मुख्य आधारको रुपमा रहेको जलविधुत क्षेत्र पनि कब्जा गर्नका लागी हाम्रो छँदाछँदैको विधुत प्राधिकरणलाइ कमजोर पार्ने दाउ एमसीसीले खेलिरहेको छ । सडकको काम गर्नका लागी पनि हाम्रो सडक विभाग छँदाछँदै उसैले गर्नुपर्ने भन्नासाथ यहाँ धेरै कुराहरुमाथि शंका गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा – “हालका र भविष्यमा सिर्जना हुने सबै बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीको हुने, लेखापरिक्षणमा सबै उसैको हालिमुहाली हुने, परियोजनाको काम गर्न नेपालले आफ्नै निकायहरु प्रिचालन गर्नपनि उसलाई सोध्नुपर्ने र सम्झौता हाम्रो कानुनसँग बाझिँएमा त्यो सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्नेमा उल्टो हाम्रै कानुन पो निष्क्रिय हुने” जस्ता धेरै नाजायज सर्तहरुका अगाडि हाम्रो सार्वभौमसत्ताभन्दा ठूलो पचास करोड डलर हो, यसलाइ उम्कन दिनुहुँदैन भन्नेहरुको मूल्याङ्कन जनताले राम्रोसँग गर्न जरुरी छ र अवश्य पनि गर्नेछन् । अन्यथा भविश्यमा यस्तो पनि दिन आउँनेछ जुन दिन देशलाइ किन यस्तो जालमा फसायौ भनेर प्रश्न सोध्नका लागी हाम्रा आजका केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुरहरु जीवित नरहन पनि सक्छन् जसको अगुवाई र पालामा गरिएका सम्झौताहरु एकदिन हाम्रो घाँटी निमोठ्न आउनेछन् । त्यसकारण हाम्रो देशले जोजोसँग जे जे सम्झौता गर्छ, त्यसको एक–एक बुँदाको जानकारी जनतालाई दिइनुपर्छ र ती सम्झौतामा भएका एक–एक शब्द केलाएर बहस हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्