यसरी पुग्छ भाषा परीक्षाका नाममा प्रत्येक वर्ष करोडौं रकम कोरिया

यसरी पुग्छ भाषा परीक्षाका नाममा प्रत्येक वर्ष करोडौं रकम कोरिया

काठमाडौं- नेपालबाट कोरियन भाषा परीक्षा (इपीएस) का नाममा वार्षीक ठुलो रकम कोरिया पुग्ने गएको छ । नेपाली युवाका लागि कोरियाको रोजगार पछिल्लो समय आकर्षण बन्दै गएको छ । कोरियन भाषा अध्ययन गरी परीक्षामा सामेल हुने युवाको संख्या पनि वार्षीक रुपमा बढिरहेको वैदेशिक रोजगार इपीएस शाखाको तंथ्याकले देखाउँछ ।

सन् २००८ देखि २०१९ सम्ममा इपीएस भाषा परीक्षामा सामेल हुन् ५ लाख ७५ हजार ३ सय ७६ जनाले आवेदन दिएको इपीएस शाखाको तंथ्याकमा उल्लेख छ । यिनै युवाबाट गएको एक दर्शकमा १ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ कोरिया पुगेको इपीएस कार्यालयले जनाएको छ ।

कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल हुन चाहने युवाले २४ अमेरिकी डलर तिरेर आवेदन भर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार भाषा परीक्षामा सहभागी हुन चाहनेले तोकिएको रकम तिरेर फारम भर्ने गर्दछन् । नेपालमा रहेको इपीएस शाखाले परीक्षाका लागि लविङ, केन्द्र छनोट, सुरक्षा व्यवस्था र नियमन गदै आएपनि परीक्षाको सम्पुर्ण जिम्मा भने कोरियाको मानव सशाधन केन्द्र (एचआरडी)ले नै गदै आएको इपीएस शाखाका सूचना अधिकृत शोभाकर भण्डारीले जानकारी दिए ।

युवाले कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल हुन तिरेको २४ डलर शुल्कमध्ये ६ डलर मात्र नेपालमा हुने कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालनका लागि छुटाइने र खर्च गर्नेगरेको इपीएस शाखाका सूचना अधिकृत भण्डारी बताउँछन् ।

सन् २०१९ मा कोरिया भाषा परीक्षामा सामेल हुन ९२ हजार ३ सय २७ जना युवाले आवेदन भरेको ईपीएस शाखाले जानकारी दिएको छ । ती युवाबाट १६ करोड ६१ लाख ८८ हजार ६ सय रुपैयाँ कोरिया पुगेको छ । यसरी नै भाषा परीक्षाका नाममा प्रत्येक वर्ष करोडौं रकम कोरिया पग्ने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिङ प्रणालीबाट २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कोरियाबाट ९० करोड भित्रिएको बैकले माघ महिनामा सावजानिक तंथ्याकमा उल्लेख छ । कोरियाबाट धेरै रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत आउने गरेको पाइन्छ ।

यसरी पुग्छ कोरियामा पैसा

कोरियन भाषा परीक्षा अध्ययन गरेका युवाले भाषा परीक्षामा सामेल हुन अनिवार्य २४ डलर तिरेर आवेदन फारम भर्नुपर्छ । जसमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कोरियाको एचआडीले ६ डलर इपीएसमा छुटाउने गरेको छ । त्यो भन्दा बाहेकको पैसा एचआरडीकै खातामा जम्मा हुन्छ ।

भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका युवाको प्रतिव्यक्ति १८ डलर दरको पैसा कोरिया पुग्ने गरेको छ । एक दर्शकमा १ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ कोरिया पुगेको छ ।

कोरियन भाषा परीक्षा गराउन कोरियाको एचआरडीबाटै टोली नेपाल आउने गरेको छ । उनीहरुकै नेतृत्वमा नेपालमा कोरियन भाषा परीक्षाको सञ्चालन हुन्छ ।

५ लाख ७५ हजार युवाको आवेदन

सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर सन् २००८ बाट नेपाली कामदार कोरिया सरकारले लैजान थालेको थियो । इपीएस प्रणालीबाट भाषा परीक्षा पास गरी कोरिया जान अहिलेसम्म ५ लाख ७५ हजार ३ सय ७६ जना युवाले आवेदन फारम भरेका छन् । सन् २००८ मा पहिलो वर्ष ३१ हजार ५ सय २५ जनाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए ।

यो संख्या सन् २०१० मा बढेर ३६ हजार २ सय ३ पुग्यो । त्यस्तै सन् २०११ मा ५० हजार ४३ जना, सन् २०१३ मा ४४ हजार १ सय २२ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए ।

इपीएस कोरिया शाखाले तयार पारेको अहिलेसम्मको संक्षिप्त प्रगति विवरण

सन् २०१४ को भाषा परीक्षाका लागि ५८ हजार ७ सय ४६ जनाले आवेदन दिएका थिए । सन् २०१५ मा भने अघिल्लो वर्षभन्दा कम आवेदन आए । त्यो वर्ष पनि ५१ हजार १ सय ३७ जनाले भाषा परीक्षाका लागि फारम भरेका थिए । त्यस्तै २०१६ मा ६० हजार ६ सय ६२ जनाले आवेदन दिए । सन् २०१७ मा ६८ हजार ३ सय ८३ जनाले आवेदन दिए । २०१८ मा ८२ हजार ३ सय ६४ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

कोरिया भाषा परीक्षाका लागि सबैभन्दा धेरै आवेदन भर्ने युवा यो वर्ष अर्थात सन् २०१९ को भाषा परीक्षाका लागि छन् । यो वटक ९२ हजार ३ सय २७ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन भरेका छन् ।

सन् २००९ र ०१३ मा भने कोरियन भाषा नेपालमा सञ्चालन भएको थिएन । इपीएस प्रणाली अनुसार लिइएको कोरियन भाषा परीक्षा उत्र्तीण गरेका झण्डै ५९ हजार युवा रोजगारीका लागि कोरिया पुगेको शाखाले जनाएको छ ।

कोरिया जादाँ लाग्ने खर्च

कोरिया जाने श्रमिकले विभिन्न शीर्षकमा ८ सय १५ डलर अर्थात करिव ९१ हजार रुपैयाँ खर्च तिर्नुपर्छ । इपीएस शाखाले दिएको जानकारी अनुसार लागतको पनि वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार परीक्षा शुल्क २४ डलर, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ५५.६४ डलर, क्षयरोग परीक्षण बापत १० डलर, पासपोर्ट ५० डलर, भिसाका लागि ६० डलर, अभिमुखिकरण तालिमलाई ६३ डलर तोकिएको छ । यसैगरी हवाई भाडा ४ सय ११.७५ डलर, बीमा ६५ डलर, कामदार कल्याणकारी कोष २५ डलर र रोजगार अनुमति प्रणाली व्यवस्थापन शुल्क ४६.२० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्