सरकार–सिके राउतबीचको सहमति, भारत र चीनलाई समेत थ्रेट !

सरकार–सिके राउतबीचको सहमति, भारत र चीनलाई समेत थ्रेट !

काठमाडौं – शुक्रबार अचानक सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति भयो । पृथकतावादी आन्दोलन गरेर हिँडेका राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेकै सभाबाट उनले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर सरकारले मधेशमा जनमत संग्रहको लागि सहमति जनाएको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । 

सिके राउतले यस्तो आरोप लगाईरहँदा पृथकतावादी आन्दोलन गर्नेलाई मूलधारमा ल्याएको भन्दै सरकारले भने हर्ष बढाईँ गरिरहेको छ । सरकारले काठमाडौंमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा तराईमा भने स्वतन्त्र मधेशको झण्डा र व्यानरमा राउतका कार्यकर्ताहरुले दीपावली गरिरहेका छन् । 

शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र राउतबीच भएको सहमति पछि १ नं बुँदामा नै राउतले नेपाललाई एक स्वायत्त र अखण्ड नेपाल हुने भन्ने विषयस्वीकार गरेका हस्ताक्षर गरेका छन् । सो हस्ताक्षर गरेको पर्सिपल्ट नै आईतबार जनकपुर पुगेका राउतलाई फ्रि मधेशको व्यानर लिएका उनका कार्यकर्ताहरुले स्वागत गरे । यसले उनी सम्झौता गरेको पर्सिपल्ट नै आफ्नो सहमतिबाट विचलित भएको कुरा पुष्टि भएको छ । 

यदि सरकार आफैंले पृथकतावादी शक्तिसँग सहमति गरेर यस्तो सहमति गरेको थियो भने अवश्यपनि राउतले सहमति तोड्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् होला । तर सहमति गरेको पर्सीपल्ट नै सहमति तोडेर स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाईँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर बस्न बाध्य भएको घटनाले पनि सरकार राउतलाई कारबाही गर्न स्वतन्त्र छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । 

उता, सो आन्दोलनमा लागेका राउतको गतिविधि हेर्दा पनि उनी कुनै बाह्य शक्तिको आड विना यति ठूलो राज्य विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेका छन् भनेर अनुमान गर्न समेत सक्ने अवस्था छैन । अब एउटा आशंका हुनसक्छ यो अभियानमा छिमेकी मुलुक भारत वा अर्काे छिमेकी मुलुक चीनले त सहयोग गरेनन् ? भन्ने कुरा । भारत र चीन अहिले नेपालमा पृथकतावाद विरोधी शक्तिलाई उचालेर नेपालमा अस्थिरता ल्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । यो उनीहरुको हितमा पनि देखिँदैन । बरु नेपाल अस्थिर बन्दा धमिलो पानीमा माछा मारेर भारत र चीन माथि समेत आफनो निगरानी बढाउनसक्ने ध्येय अमेरिका र युरोपियन युनियनहरुको देखिन्छ । 

यो सम्झौताले एकातिर सिके राउतमार्फत् अमेरिकाको नेपाललाई अस्थिर बनाईराख्ने रणनीतिलाई सरकारले नै अनुमोदन गरेको देखिन्छ भने अर्काे तिर यसले मिसिनरी संस्थाहरुको उद्देश्य समेत पूरा गरिरहेको भेटिन्छ । कुनैपनि संस्थालाई चलाउनको लागि पैसाको स्रोतको आवश्यकता पर्दछ ।

अझ पृथकतावादी आन्दोलनको लागि त झनै सानोतिनो कोषले यो सम्भव देखिँदैन । यो कोष सिके राउतले कहाँबाट ल्याएका छन् त ? यो विचारणीय प्रश्न बनेर उभिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार सरकार आफैं विदेशी एजेन्टहरुको सहयोगमा सिके राउतलाई सुरक्षित पनि गर्ने र उसमार्फत् उठाईएका एजेन्डालाई मर्न पनि नदिने पक्षमा देखिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरु त झन् सिकेलाई सिआईएका नेपाल प्रतिनिधि रहेको आरोप समेत लगाउँछन् । सिकेलाई सम्झौतामा ल्याउन ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश सल्लाहकार डा राजन भट्टराईको प्रमुख भूमिका रहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यी दुबै परराष्ट्र मामलाबारे विवादित पृष्ठभूमिका नेता मानिन्छन् । 

जानकारहरुका अनुसार सरकार र सिके राउतबीचको यो सम्झौता एशिया प्यासिफिक सम्मेलनसँग पनि जोडिएको छ । एशिया प्यासिफिकले नित्तान्त नेपालमा ईसाईकरणको जालो फैलाउने लक्ष्य लिएको थियो भने यसले नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र नेपालको भूमि प्रयोग गरी भारत र चीनमाथिको सत्तालाई नजर राख्ने अमेरिकाको डिजाईन हो । जानकारहरुका अनुसार ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका बैठक, अमेरिकीहरुको नन एराईभल भिसा समयमा ६ महिनाको बृद्धि, तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी निर्णय, तिब्बीहरुको ल्होसारमा अमेरिकी र ब्रिटीश राजदूतको उपस्थिति आदि थिए । यी घटनाहरु भारत विनाको आफ्नै शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने योजनाका अंग थिए ।

केही समय अघि अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणाबाट पनि के देखिन्छ भने भारतमा मोदी सरकारको पुनरागमन अमेरिका चाहँदैन । त्यसैले भारतको दक्षिणी राज्य छत्तिसगढमा चर्काएको उग्रवादी आन्दोलन र ईसाईकरण भारतमा मोदीको सत्ता सिध्याउन रचिएको हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले अमेरिकाको यही रणनीति चाल पाएर भारत र चीनबीच दोक्लाम लगायतका विषयमा विवाद नगर्ने सहमति जुटेको छ ।hk

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्