प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: डोजर व्यवसायी, मजदुर र सम्बद्ध प्राविधिक बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: डोजर व्यवसायी, मजदुर र सम्बद्ध प्राविधिक बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था

काठमाडौं – सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले डोजर व्यवसायी, मजदुर र सम्बद्ध प्राविधिक बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

रोजगार कार्यक्रममा एक करोडभन्दा तलका योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था गरिएपछि अहिले स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका डोजरको काम ७५ प्रतिशत घट्ने देखिएको हो।   

सरकारको यो घोषणाले भाडामा सञ्चालन भएका हजारौं डोजरहरु बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले बताए। ‘सरकारको नयाँ नियमले कामविहीन बन्ने अवस्था आएको छ,’ कुँवरले भने, ‘हाम्रा हजारौं डोजर गाउँबाट फर्कन थालेका छन्।’

सरकारले फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका स्थानीय तहमा एक करोडभन्दा तलका योजनामा डोजर लगाउन नपाइने उल्लेख छ। तोकिएको प्राविधिक टोलीले डोजर लगाउन स्वीकृति दिएमा वा कामदार उपलब्ध नभएमा डोजर लगाउन सकिने उल्लेख छ। 

यस नियमले भाडामा सञ्चालन भइरहेका डोजरहरुको ७५ प्रतिशत काम प्रभावित हुने कुँवरले बताए। उनका अनुसार यो व्यवसायमा लागेका ६–७ हजार व्यवसायी र अपरेटर, हेल्पर, मेकानिकल गरेर अन्य हजारौं प्रभावित हुनेछन्। 
हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ अन्तर्गत हाल भाडामा लगाउने डोजर १२ हजार छन्। त्यस्तै निर्माण व्यवसायी र अन्य गरेर २२ हजार हाराहारीमा डोजर रहेको कुँवरले बताए। भाडामा सञ्चालन भइरहेका डोजरहरुले गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिका योजना, उपभोक्ता समितिका योजनामा काम पाएका छन्। यिनीहरु एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा पर्छन्। आफ्नो वडासम्म बाटो पुर्‍याउने जस्ता धेरै काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएका छन्। ‘हाम्रा डोजरले सबै उपभोक्ताकै काम गरिरहेका छन्,’ कुँवरले भने, ‘७५ प्रतिशतले यही काम गरेका छन्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्