प्रधानमन्त्री सल्लाहकार भट्टराईलाई सूचना बेचेको आरोप?

प्रधानमन्त्री सल्लाहकार भट्टराईलाई सूचना बेचेको आरोप?

काठमाडौं – बेलायती दातृ निकाय डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट डिएफआईडी मार्फत करोडौंको विदेशी सहयोग लिएर नेपालको सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा चलखेल गर्ने एनजीओहरूमा पूर्वसांसद तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईको संस्था अग्रणी रहेको यसअघी सार्वजनिक भएको थियो। 

भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान निप्सले डिएफआईडीमार्फत विदेशी सहयोग लिएर सुरक्षासम्बद्ध नीतिमा चलखेल गर्ने गरेको पत्रकार सरोजराज अधिकारीद्धारा लिखित पुस्तकमा उल्लेख गरिएको थियो। 

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका भट्टराई अध्यक्ष रहेको निप्सले नेपालको कार्यकालमा उनकै प्रभावमा विभिन्न परियोजना ल्याएर दर्जनौं कार्यक्रम गरेको अधिकारीको पुस्कमा उल्लेख छ। कार्यक्रम गरिरहँदा निप्सले प्रचलित कानूनको समेत पालना नगरेको अधिकारीको दावी थियो। डिएफआईडीको सहयोगमा निप्सले गरेका सुरक्षा सम्वन्धि कार्यक्रमका लागि समाज कल्याण परिषदको पूर्वस्वीकृति नलिएको मात्र हैन संस्थाको नवीकरणसमेत नभएको उल्लेख थियो।

भट्टराई अहिले नेपाल क्याम्पबाट नेकपाकै अध्यक्ष केपी ओलीको क्याम्पमा आइपुगेका छन्। ओली क्याम्पमा भित्रिए लगत्तै ओलीको तर्फबाट आकर्षक जिम्मेवारी पाएका भट्टराई संदिग्ध गतिविधीमा संलग्न रहेको आरोप फेरि लाग्न थालेको छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको नेपाल तर्फका सदस्य रहेका भट्टराई फेरि सूचना चुहाएको आरोपकै कारणबाटै विवादमा तानिएका हुन्। उनलाई ईपीजीको रिपोर्ट चीनलाई चुहाएको गम्भिर आरोप लागेको छ। ईपीजीपी, नेपाल–भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता र सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशका तर्फबाट बनेको प्रबुद्ध समूह हो।

निप्स निकट स्रोतका अनुसार, विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने बहानामा राजन भट्टराईलाई चीनबाट रकम प्राप्त हुने गरेको छ। २०७४को अन्तिम समयमा नेपाल भारत सिमा विवाद सम्बन्धित अध्ययनका लागि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले २५ लाख रुपैँया दिएको स्रोतको भनाई छ। छिमेकी दुई देशको सीमा विवादको विषयमा अर्को छिमेकीबाट सहयोग रकम लिएको बिषयमा निप्स निकटहरु आश्चर्यचकित भएपनि भट्टराईको अगाडी कोहि बोल्न सकेनन्।  

आफ्नो संस्थालाई सहयोग प्राप्त भएको बदलामा भट्टराईले ईपीजीको केहि आंशिक रिपोर्ट चीनियाँ पक्षलाई बुझाएको स्रोतको ठहर छ। भट्टराईले चिनियाँ दूतावासलाई बुझाएको प्रतिवेदनको केही अंश नेपाल भारत सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि गठित दुवै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित कार्यदल ईपीजीको अन्तिम रिपोर्टबाट लिइएको बताइएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

buy baclofen online cheap, buy clomid online cheap.