आरक्षणको नाममा रमाउँदै आएकाहरु प्रभावित

आरक्षणको नाममा रमाउँदै आएकाहरु प्रभावित

काठमाण्डौँ – कर्मचारीलाई कस्ने नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट संसदमा टेबल हुँदैछ । निजामती सेवा विधेयक २०७५ अक्षरशः लागू भएमा आरक्षणको नाममा रमाउँदै आएकाहरु प्रभावित हुनेछन् ।

लोकसेवा आयोगले आफ्ना परामर्शसहित सोमबार तालुकदार मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको विधेयकमा आफ्नो जागिर अवधिभर एपटकभन्दा बढी आरक्षणको सुविधा लिन नपाउने गरी पूर्ववत सेवा कटौती गरिदिएको हो ।

१२ दफासहित १३७ परिच्छेदमा बाँडिएको उक्त विधेयकको दफा ९ उपदफा २ को पेटबोली यस्तो छ , ‘आरक्षणसम्बन्धी सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको भए एकपटक र राजपत्र अनंकित पदको वा सहायकस्तरकाले पनि एक पटक मात्र लिन पाउनेछ ।’

२३ साउन ०६४ मा ऐन संशोधन गरी आरक्षण कोटाबाट ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रशित आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइएकोमा नयाँ विधेयकले आदिवासी जनजातिबाट ३ प्रतिशत, मधेसी कोटाको २ प्रतिशत कटौती गरी थारु र मुस्लिम समुदायका लागि समेत आरक्षण छुट्याइएको हो ।

यस्ता यससँगै एउटै परिवारका व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा सो व्यवस्थालाई समेत कटौती गरिएको छ ।

विधेयकले कर्मचारीको सेवा प्रवेशमासमेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणीको कर्मचारीको सेवा शतप्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट हुनेछ । यस्तो राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेष्णी ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत ज्येष्ठता र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट परिपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

दफा ७५ ले कर्मचारीलाई सरकारको आलोचना गर्नबाट प्रतिबनध लगाएको छ । -जनआश्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्