तराई–मधेसका स्थानीय तहले समृद्धिका लागि थप बजेट

तराई–मधेसका स्थानीय तहले समृद्धिका लागि थप बजेट

पुस ३, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका तराई–मधेसका स्थानीय तहले समृद्धिका लागि थप बजेट पाएका छन् । केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गतको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम (टीएमपीपी) मार्फत् २१ जिल्लाका लागि १ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रम-योजना छनोट गरिएको हो ।

चालू आर्थिक २०७५-७६ को कार्यक्रमका लागि सरकारले कूल २ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सम्भव भएसम्म प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर स्थानीय तहमा बजेट प्रवाह गरिने टीएमपीपीका कार्यक्रम निर्देशक रामहरि शर्मा बताउँछन् । उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चयन गरेका योजनासँग दोहोरो नहुने गरी योजना चयन गरिएको बताए । “हामी अनुगमनमा जाँदा दोहोरो हुने गरी योजनाहरू चयन भएको पाइएमा बजेट फिर्ता गर्छौं,” उनले भने, “यस कार्यक्रमको बजेट नियमित, सामान्य प्रकृतिभन्दा पनि आर्थिक सामाजिक पछौटेपन भएका र मानव विकास सूचकांकमा कमजोरी भएका स्थानीय तहका लागि थप क्षतिपूर्ति हो ।”

स्वीकृत कार्यक्रम माघ मसान्तसम्म मौजुदा कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने छ । योजना-कार्यक्रम स्वीकृत भएका स्थानीय तहहरूले २०७५ माघ मसान्तसम्म योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि स्वीकृत भएको बजेटको विनियोजित रकम केन्द्रमा खिचेर अन्य स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिने शर्मा बताउँछन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्