सार्वजनिक यातायात महासंघ भन्छ, गंगोबु बसपार्कको अतिक्रमण रोकेरै छोड्छौं, खारेज भईसकेको महासँघको कार्यक्रममा मन्त्री किन ?

सार्वजनिक यातायात महासंघ भन्छ, गंगोबु बसपार्कको अतिक्रमण रोकेरै छोड्छौं, खारेज भईसकेको महासँघको कार्यक्रममा मन्त्री किन ?

काठमाडौं ।। सार्वजनीक यातायात केन्द्रीय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितीको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले गोंगबु बसपार्कमा भएको जग्गा अतिक्रमण बिरुद्ध संरक्षण संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले नयाँ बसपार्कको करीब १५८ रोपनी जग्गामा सीमित स्थानमा मात्र बसपार्क निर्माण भएको र अरु जग्गामा नगरपालीका र लोत्से बहुउद्धेश्यीय सहकारी सस्थाको सेटिङमा ब्यक्तीगत घर समेत बन्न थालेको महासंघका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीले बताए ।
बसपार्कको आन्तरिक राजनीतीकै कारण जापान सरकारले दिने भनेको ३३ करोड रुपैया अनुदान सहयोग समेत रोकिएकोमा उहाँले दुःख ब्यक्त गर्नु भयो । जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिन आफूहरुले गोंगबु बसपार्क संरक्षण संघर्ष समिति गठन गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै, बैठकले सातै प्रदेशमा महासंघको प्रदेश समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसको लागि महासंघको केन्द्रीय टोली आइतबार देखि प्रदेश भ्रमणमा निस्कने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।

Related image
त्यस्तै, केन्द्रीय समितिमा बाँकी रहेको पदपुर्तीको कार्य पनि सोहि बैठकबाट गरिएको अध्यक्षले जानकारी दिनु भयो । अहिले सरकारी स्तरबाट साझा यातायातलाई दिईएको आर्थिक सहयोगको पनि महासंघले बिरोध गरेको छ । साझा यातायातलाई बिद्युतिय बस खरिद गर्न भन्दै नेपाल सरकारबाट ३ अर्ब, प्रदेश न. ३ सरकारबाट ४० करोड, काठमाण्डौ महानगर पालीकाबाट १० करोड र ललितपुर महानगरले २ करोड दिने घोषणा गरीसकेको छ । यस अघि व्यापक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर समाप्त भएको साझा यातायतलाई यत्ती धेरै पैसा दीदा फेरी भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने के आधार छ ? अध्यक्ष अधिकारीले प्रश्न गर्नुभयो । त्यसैले साझा यातायातलाई सरकारी क्षेत्रबाट गरिएको यत्ती धेरै आर्थिक सहयोगको बिरुद्धमा हामी निजी क्षेत्रका यातायात ब्यवसायी लागेका हौं उनले भने ।
बिद्युतीय गाडि खरीदको नाममा करोडांैको भ्रष्टाचार हुन लागेको छ अध्यक्ष अधिकारीले भने । यस भन्दा अघि प्रधानमन्त्री स्वंयमले उद्घाटन गरेको ५ वटा बिद्युतीय बस खै कहा छन ? उने प्रश्न गरे । त्यसैले साझा यातायातले देशका प्रधानमन्त्री समेतलाई झुक्याउन खोज्दै छ, उनले भने ।

यस्तै, यतायात क्षेत्रको सिन्डीकेट तोडीएर नेपाल भरका यातायात संस्थाहरु कम्पनीमा दर्ता भइसकेको परिवेशमा नेपाल सरकारका यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ नेपाल यातायात ब्यवसायी केन्द्रिय महासंघको कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । एकातिर सरकार स्वंयमले खारेज गरेको संस्थाको कार्यक्रममा बाहालवाला मन्त्री देखिनुमा सरकारको दाहोरो चरित्र भएको अध्यक्ष अधिकारको दाबी छ ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यातायात क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्दै कम्पनी ऐन अन्र्तगत दर्ता भएका यातायात व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्र रुममा यातायात संचालन गर्न दिन पनि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्