सरकारलाई उद्योगीको प्रश्न– हामी जेल गए, उद्योग कसले चलाउने ?

सरकारलाई उद्योगीको प्रश्न– हामी जेल गए, उद्योग कसले चलाउने ?

काठमाडौं। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले राजश्व चुहावटसम्बन्धी विधेयकबाट कैदको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधयेकले राजश्व चुहावट गर्ने व्यक्तिबाट ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बुधबार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथि भएको छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले यो विधेयकले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए । कतिपय अवस्थामा अञ्जानमा हुने गल्तीका आधारमा उद्योगीहरु जेल जानुपर्ने हुन सक्ने उनको चिन्ता थियो ।

‘अञ्जानमा भए पनि गल्ती नै हो, सजाय नै हुनु हुँदैन हामीले भनेको होइन, तर कैदको साटो जरिवाना हानेर कारबाही गरियोस्,’ उनले भने । संशोधित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकै व्यवस्था पारित भए नयाँ पुस्ता उद्योग–व्यापार छाडेर विदेश पलायन हुनसक्ने पनि अधिकारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो पुस्तासम्म त उद्योग गरेका छौं, तर प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुने हो भने मेरो छोरा–नातिले उद्योग गर्दैनन्, विदेश पलायन रोज्नेछन् ।’

भन्सार एजेन्ट महासंघका महासचिव विष्णुमणि खनालले सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने बताए । भन्सार एजेन्टहरुले उद्योगी–व्यवसायीहरुले दिएको बिलका आधारमा काम गर्ने भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको गल्तीमा एजेन्टलाई कारबाही गर्न नहुने विचार राखे ।

‘यो विधेयकले बिलमा राजश्व चुहावट भएको भेटिए भन्सार ऐजेन्ट समेतलाई कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ, तर, हामीले उद्योगीले दिएको बिलको आधारमा काम गर्ने हो,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘बिलमा केरमेट गरेको भए मात्र हामीलाई कारबाही हुनुपर्छ, विधयेकमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।’

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश सिंहले पनि कैद सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगीलाई निराश बनाउने बताए । भुलवश भएको गल्तीलाई आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

के छ प्रस्तावित व्यवस्थामा ?

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ संसदमा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयकमाथि सोमबारबाट अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ । सोहि क्रममा बुधबार समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको विभागले राजस्व चुहावटमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको मुद्दा मात्र अदालतमा लैजानुपर्ने छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको कसुरमा भने त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्क, भन्सार महसुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी विभाग आफैले असुल गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । वा, त्यस्तो राजस्व निर्धारणमा भएको गल्ती वा त्रुटी सच्याउन सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार ऐनबाटै विभागलाई दिन लागिएको छ ।

यसअघि राजस्व चुहावटका स–साना मुद्दा पनि अदालत लैजाँदा मुद्दाको चाप बढी भएको भन्दै विभागलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको सरकारको भनाइ छ । विधेयकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएको प्रमुख विषय भनेको दफा २३ मा उल्लेखित सजाय सम्बन्धी व्यवस्था हो । उक्त दफामा लेखिएको छ :

(१) राजश्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शत प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना तथा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद हुनेछः

(क) पचास लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैद,

(ख) पचास लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद

(ग) एक करोड रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद

(घ) तीन करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद ।

माथि उल्खित दफामा भएको कैद सजाय हटाउनु पर्ने उद्योगीहरुको माग छ । कैदको ठाउँमा नगद जरिवाना मात्रै हुनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारी अधिकारी भन्छन्– गल्ती नगरे किन डराउनु ?

अर्थसचिव डा. राजन खनालले गल्ती नगरे कोही उद्योगीले डराउनुनपर्ने बताए । कानून कस्नकै लागि ल्याएको भन्दै उनले गल्ती नै नगर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे ।

यसअघिको ऐनमा कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नरहेकोमा अहिलेको विधयेकमा गल्ती गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
अर्थसचिव खनालले भने, ‘आर्थिक अपराधलाई आर्थिक दण्ड मात्रै गरे पुग्ने कि फौजदारी कारबाही गर्ने भन्ने विषय भने बहसको विषय बन्न सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले अन्य कानूनहरुसँग मेल खाने गरी नै विधेयक ल्याएको बताए । भन्सार कानूनमा पनि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था भएको भन्दै उनले त्यसबाट फरक किसिमको राजश्व चुहावट ऐन बनाउन नहुने तर्क गरे ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पनि अन्य कानूनहरुसँग मिल्ने गरी विधयेक संशोधन गर्न खोजिएको बताए । गल्ती गर्नेले सजायको भागेदार हुन सक्नु पर्ने भन्दै उनले गल्ती नगर्नेहरुले डराउन नपर्ने बताए ।

गत वैशाख १९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधयेक जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । संशोधन विधयेकले विभागका महानिर्देशकलाई केही अधिकार थपसमेत गरेको छ ।

संशोधित प्रस्तावमा ‘अनुसन्धान अधिकृत’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘महानिर्देशक’ भन्ने शब्द राखिएको छ । ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ मा रहेको ‘अनुसन्धान अधिकृतले प्रथम पटकको लागि दुई हजार र त्यसपछि पटकैपिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘महानिर्देशकले प्रथम पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । अर्थात, यो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए जरिवाना तोक्ने अधिकार राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई मात्रै हुनेछ ।

राजस्व चुहावट ऐनको दफा १० मा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले राजस्व अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने ब्यवस्था छ । ‘राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकताअनुसार आफैं गर्न वा विभाग वा मातहत कार्यालयको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्