लोकसेवा आयोगको विवाद सुनुवाइ आइतबार हुने, आवेदन दिने ४ लाख

लोकसेवा आयोगको विवाद सुनुवाइ आइतबार हुने, आवेदन दिने ४ लाख

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापन सम्बन्धी विवादमा आइतबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा बुधबार सुनुवाइ गरिएकामा विपक्षीमध्ये एक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नगरिएका कारण आइतबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । उक्त आयोगविरुद्ध स्थानीय तहको विज्ञापन सम्बन्धी चार रिट निवेदनमाथि यही असार ८ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु गरिएकामा न्यायाधीशद्वय कार्की र डा खतिवडाको संयुक्त इजलासले बहस नसकिएकाले बुधबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’को सूचीमा राखेको थियो ।

यसअघि न्यायाधीशद्वयको सोही इजलासले यही असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै ती रिट निवेदन दायर गरिएका थिए ।

यसैबिच लोकसेवा आयोगको आबेदनको अवधि समाप्त भएर दोहोरो दस्तुर तिरेर आवेदन दर्ता गन अवधिमा समेत उत्साहजनक आवेदन दर्ता भएको छ । आयोगका अनुसार दोहोरो दस्तुर तिरेर आवेदन दिने पहिलो दिनमा मात्र झण्डै २२ हजारको आवेदन दर्ता  भएको छ । मंगलबार सम्ममा लगभग ३ लाख ६८ हजारको आवेदन दर्ता भएको थियो ।  सो संख्या बढेर  बुधवार  झन्डै ४ लाखको आवेदन परेको आयोगको तथ्यांक छ ।

आयोगका अनुसार बुधबार साझ ५ बजेसम्म ३ लाख ८९ हजार २ सय ८१ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ । जसअन्तर्गत  खुलातर्फ ३ लाख ८४ हजार २ सय ६०,महिलामा ९३ हजार ६ सय ७३,जनजातितर्फ  ३९ हजार ७ सय ८, मधेसीतर्फ २२ हजार ६ सय ४३, दलिततर्फ २ हजार ८ सय ३१, अपांगता भएकातर्फ १ सय ३७ र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ १ सय ७ जनाको आवेदन परेको छ ।

आवेदनबापत झन्डै साढे १० करोड राजस्व संकलन भएको छ । आयोगले अनुसार ९ करोड ३५ लाख ६४ हजार २ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ ।

दोहोरो दस्तुरको अवधिमा समेत एकैदिन २२ हजार आवेदन

आयोगले स्थानीय तहका लागि गत १५ जेठमा ९  हजार  १ सय ६१ को संख्यामा भर्ना  आह्वान गरेको  थियो ।  आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गरी समावेशिताका आधारमा विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन कानुनविपरीत रहेको कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका ज्ञाताविहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।

यससम्बन्धको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआएकाले ४ लाखको संख्यामा आवेदन दिएका आवेदकको भविष्य के  हुने  भन्ने  अन्यौलता कायमै रहेको  छ ।

आयोगल दिएको आवेदनको समयावधि मंगलबार समाप्त भईसकेको छ । बुधबारबाट १७ असारसम्मको  १ हप्ते हप्तासम्म  दोहोरो दस्तुर बुझाएर आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । आयोगले दोहोरो दस्तुर बुझाएर आवेदन दर्ता  गर्नेको संख्या समेत उत्साहजनक रहेको जनाएको छ । सो अवधिसम्ममा ५ लाखको संख्यामा आवेदन पर्ने आयोगको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्