लोकसेवाकाे विज्ञापनप्रति सरोकारवालाको काे आपत्ति, संविधानविपरीत रहेकाे आराेप

लोकसेवाकाे विज्ञापनप्रति सरोकारवालाको काे आपत्ति, संविधानविपरीत रहेकाे आराेप

काठमाडौँ / स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोग मार्फत गर्न खोजिएको पदपूर्ति समावेशी नभएको विवाद चर्केको छ । विज्ञापन समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सच्याउनुपर्ने स्वर बढदै गएको छ ।

आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि गत बुधबार विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ । आयोगले एकैपटक धेरै संख्यामा जनशक्ति माग गरेर विज्ञापन गरेको सम्भवतः पहिलो पटक हो । तर, ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिँदा समावेशी क्लस्टरका लागि भने यथोचित संख्या नछुट्याइएको विषय विवादित बनेको हो । समावेशी समूहका विभिन्न संघसंस्थाले त्यसको विरोध गरिरहेकै बेला सदनमा समेत त्यसको विरोध भएको छ ।

सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि त्यसप्रति चासो देखाएको छ । समितिले त्यस विषयमा सोमबार आयोगका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कतिपय सांसदले आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान अनुकूल नभएको उल्लेख गरे । राजपा सांसद प्रमोद साहले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन गर्दा आयोगले संविधान र कानुन मिचेको आरोप लगाए । सत्तारूढ दलकै सांसद प्रभु साहले यसअघि नै समावेशी पद्धतिअनुसार विज्ञापनलाई सच्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत माग गरिसकेका छन् ।

यस्तै स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि देखिएको छ ।

प्रदेश २ ले लोकसेवाले लागेको भर्ना प्रक्रिया संविधानविपरीत भनेको छ । आयोगले बुधबार देशैभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना खोलेको थियाे तर त्यसमा समावेशी काेटा अत्यन्त न्यून राखेकाे वा बेवास्ता गरिएकाे आराेप लागेकाे छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको बहाना देखाएर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि केन्द्रबाटै विज्ञापन गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले संघीयतामाथि नै अंकुश लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए। केन्द्र सरकारले एकपछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपञ्च गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई एकजुट हुन आग्रह गरे।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर एकले पनि त्यसमा विरोध गरेको छ । प्रदेश नम्बर एकले लोकसेवाले हतारमा विज्ञापन गरेको जनाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारहरुले अन्य विषयहरुमा समेत केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ ले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने भनेको छ । समावेशीका लागि छुट्याइने प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसमध्ये महिला ३३, आदिवासीरजनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसका लागि ४ प्रतिशत पद छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सामान्य बुझाइमा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरेको ९ हजार १ सय ६१ जनशक्तिको ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि हुनुपर्थ्यो । तर, त्यो भएन । मधेसी विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक देवनारायण यादवले ९ हजार १ सय ६१ जनशक्तिको माग हुँदा मधेसीका लागि ७६ संख्या मात्रै छुट्याइएको बताए । कुल सिटको आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मनेर त्यसमध्ये २२ प्रतिशत मधेसीका लागि कोटा दिनुपर्नेमा १ दशमलव ८ प्रतिशत सिटमात्रै दिएको उनले उल्लेख गरे ।

२०६४ सालयता समावेशी प्रावधानअनुसार अयोगले विज्ञापन गर्दै आएको छ । आयोगकै तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा समावेशी समूहबाट १६ हजार ९ सय ३९ जना उम्मेदवारहरू स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष आयोगले कुल ७ हजार ७ सय १८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोमध्ये ३ हजार २ सय ४४ जना समावेशी समूहका उम्मेदवारहरू परेका थिए । गत वर्ष समावेशी समूहबाट सिफारिस भएकाको संख्या ४२ प्रतिशत हो ।

आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरिएका बेला समावेशी समूहका युवालाई त्यसबाट वञ्चित गराउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘परिवर्तनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण आधारहरूमध्ये राज्यका निकायका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि हो, संवैधानिक निकायबाटै त्यसको उल्लंघन गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनमै त्रुटि भए त्यसलाई सच्याएर समावेशी सिद्धान्तअनुसार विज्ञापन गरिनुपर्छ । अहिले गरिएको विज्ञापन मान्य हुन्न ।’

यता लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापनमा प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी (आरक्षणको कोटा) न्यून रहेको बताएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने र समावेशी तर्फको पद स्थानीय तहगत रुपमा प्रतिशत निर्धारण गरी गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी आएको बताए ।

आयोगले बुधबार ५१५ स्थानीय तहको लागि नौ हजार १६१ कर्मचारीको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ‘प्रायः सबै एउटा स्थानीय तहमा एक जना कर्मचारीको माग गरिएको छ’ उनले भने, ‘त्यो एक जनाको पदमा कहाँबाट आरक्षण बाँडने ? त्यही भएर विज्ञापनमा आरक्षण न्यून रहेका हुन् ।’

धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन गर्दा पनि आरक्षण कोटा छुट्टाउन भनेर धेरैले प्रश्न गरेको भन्दै उनले भने, ‘एक दुई पदमा आरक्षण कोटा छुट्टाउन नसकेर यस्तो भएको हो । भ्रम नपर्नुहोस ।’

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारमार्फत आयोगलाई पदपूर्ति गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले जुनजुन पदका लागि माग गरेको हो सोहीअनुसार कर्मचारी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी सङ्ख्या न्यून रहेको बताए ।

उनले अनुसार एकमुष्ट सबै स्थानीय तहका लागि कानूनी व्यवस्थानअनुसार विज्ञापन गर्न नपाइनुले नै समावेशी कोटा कम भएको जानकारी दिए ।

आयोगले बुधबार गरेको विज्ञापनमा प्रायःजसो स्थानीय तहमा एक पदमा एक जनाको लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले छोटो समयमा नै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आफूले दिनरात काम गरेर विज्ञापन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा खुलातर्फ नौ हजार १६१ र बढुवातर्फ चार हजार ४८४ गरी कूल १३ हजार ६४५ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्