सर्वोच्चको फैसलासँगै लोकसेवाको परीक्षा हुने निश्चित, चार लाखको भविष्य सुरक्षित

सर्वोच्चको फैसलासँगै लोकसेवाको परीक्षा हुने निश्चित, चार लाखको भविष्य सुरक्षित

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसेवाको परीक्षा हुने निश्चित भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै आवेदन दर्ता गराएका ४ लाख बढी आवेदकले परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । परीक्षा के हुने भन्ने अन्योल अन्त्य भएसँगै परीक्षा तयारी गरिरहेका आवेदक परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् । लोकसेवा आयोगले सबै प्रक्रिया सुचारु राख्दै आगामी ४ साउनबाट हुने परीक्षा तालिका अनुसारनै परीक्षा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहबाट माग भई आएको माग आकृतिका आधारमा आयोगलाई कर्मचारी भर्नाका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगले सोही आधारमा विगतका प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै गत १५ जेठमा ९ हजार १ सय ६१ को संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको थियो । हाल स्थानीय तहमा १६ हजार दरबन्दी रिक्त छ । सोमध्ये खुला र आन्तरिक गरी झन्डै १४ हजार पदमा लोकसेवाले भर्ना प्रक्रिया थालेको हो । आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेकाबाहेक ४ हजार ४ सय ४८ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको छ । आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समुदायले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरी आह्वान गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका थिए ।

यस विषयले सडकदेखि संसद्सम्म चर्चा पायो । यससँगै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै रद्द गरी अर्को विज्ञापन आह्वान गर्न तथा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसद्को यो निर्णयलाई कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञले कानुनविपरीतको निर्णय भएको भन्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । विज्ञले संसद्को निर्णय निजामतीमा रहेको योग्यता प्रणाली(मेरिटोक्रेसी)लाई तहसनहस गरी लुट प्रणाली (स्पोयल सिस्टम)लाई बढवा दिन चाहेको आरोप लगाएका थिए ।

विज्ञापन आह्वान : १५ जेठ २०७६
संसद्को निर्देशन : २७ जेठ २०७६
अदालतको अन्तिम फैसला : १६ असार २०७६
परीक्षा सञ्चालन : साउन पहिलो साताबाट 
सिफारिस : मंसिर मसान्तसम्म

आयोगले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ को उपदफा (५) अनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रमार्फत नै भर्ना हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भर्ना आह्वान गरिएको र कानुनसम्मत नै रहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ । विज्ञापन कानुनसम्मत नै रहेको र रोकिन नहुने पक्षमा मन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव यादवप्रसाद कोइराला तथा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत अडिग रहँदै आएका थिए ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, प्रवक्ता किरणराज शर्मालगायतका अधिकारी लोकसेवाको विज्ञापन कानुनसम्मत भएको भन्दै रोक्न नहुनेमा प्रतिबद्ध रहँदै आएका थिए । यद्यपि, आयोगका केही सदस्य भने आयोगकै निर्णयको विरुद्धमा थिए । आयोगकै निर्णयको विरुद्धमा लागेर आत्मघाती काम गर्दै आएको भन्दै उनीहरुको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

यसै क्रममा यो मुद्दा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा पुगेको थियो । अदालतको आदेश के हुने भन्ने अन्योलबीच सोमबार अदालतले विज्ञापन कानुनसम्मत रहेको र विज्ञापन रोक्न नपर्ने भन्दै फैसला  गरेको छ ।  अदालतको फैसलासँगै भर्ना प्रक्रिया जारी रहने र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि रहँदै आएको कर्मचारी अभाव कम हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्