कृषि उद्यम गर्न चाहने युवालाई सरकारले आधा रकम दिने, फिर्ता गर्नु नपर्ने

कृषि उद्यम गर्न चाहने युवालाई सरकारले आधा रकम दिने, फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडाैं । सरकारले कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयले ५० करोड कृषिलाई दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले जानकारी दिए। विदेश जान लागेका वा गएर आएका युवालाई पुनः विदेश जान रोकी कृषिमा आकर्षित गर्न मन्त्रालयले सो कार्यक्रम ल्याएको हो।

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार यो कार्यक्रम सातै प्रदेशका २० देखि २२ वटा जिल्लामा लागू गरी ५ सय किसानबाट सुरू हुनेछ। ‘हामीले यो कार्यक्रम ५ सय किसानबाट सुरू गर्ने योजना बनाएका छौं’, उनले भने । कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहनेले स्थानीय निकाय तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यस कार्यक्रममा रहेर काम गर्नेको उमेरहद १८ देखि ४५ वर्षसम्म हुनुपर्नेछ।

‘निवेदन कसरी दिने, निवेदनमा के के कुरा उल्लेख हुनुपर्ने, छनोट प्रक्रिया, भुक्तानीको प्रक्रिया लगायत कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा कार्यविधिमा समेटिने छ’, उनले भने। यस कार्यक्रममा विदेश जान लागेका वा विदेश गएर आएकालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ। त्यस्ता व्यक्ति कृषि उद्यम गर्न चाहन्छन् भने आधा लगानी सरकारले हालिदिने छ। सरकारले हालिदिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन।

आधा लगानी भने कृषक आफैले हाल्नुपर्नेछ। पैसा वितरण कृषि विकास बैङ्कमार्फत हुने छ। सरकारले हालिदिने पैसा किस्ता किस्तामा दिइने शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुरूमा किसानले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारले २५ प्रतिशत दिनेछ। पुन किसानले २५ प्रतिशत लगानी गरेपछि अन्तिममा सरकारले २५ प्रतिशत दिने छ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा पुगेको देश, छानिएको परियोजना, लगानीको आधारमा आवेदन छानिने छ। कतार, इजरायल, दुबई, मलेसिया लगायत देश गएर आएकालाई बढी प्राथमिकता दिइने छ। किसानले परियोजना छान्दा त्यसैबाट आफ्नो परिवारको जिवीकोपार्जन चल्ने खालको परियोजना छान्नुपर्दछ। माछा, मासु, दूग्ध, फलफूल, तरकारी, कृषि प्रशोधन तथा कृषि फार्म परियोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनले जानकारी दिए।

कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुगमन कडा गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए। विगतका दिनमा मन्त्रालयले दिने अनुदान वितरणमा धेरै आरोप लागेकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा निकै कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ। ‘विगतका दिनमा अनुदान वितरणमा हामीले धेरै आरोप खेप्न पर्यो। त्यसैले यो कार्यक्रममा ३ प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं’,उनले भने।

उनका अनुसार कृषकले दिएको निवेदन स्थानीय निकाय वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा पास भई स्थलगत अध्ययन समेत हुनेछ। त्यसपछि पुँजीका लागि निवेदन केन्द्रमा आउने छ। यस अघि यस्ता युवा लक्षित ठूला कार्यक्रम नआएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। यो कार्यक्रम सफल भयो भने यसलाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रूपैयाँ अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्