कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः सुरूङमार्गदेखि श्रम स्कुलसम्म (पूर्णपाठ)

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः सुरूङमार्गदेखि श्रम स्कुलसम्म (पूर्णपाठ)

 

सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पुस मसान्तभित्र लागनी सम्मेलन गरिने छ। कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने, ठूला उद्योग कलकारखानाका लागि बाटो, बिजली, उपलब्ध गराई लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिने, उद्योग ग्रामको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार कपास र अल्लो खेतीलाई प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण गरिने छ। जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालयको पोशाक स्थानीय उत्पादनबाटै व्यवस्था गरिने छ। गैरसरकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाइने छ।

‘उज्यालो कर्णाली अभियान’ लाई अगाडि बढाइने, सोलार, बायोग्यास प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उज्यालो अभियानलाई तीव्रता दिइने छ। भेरी-बबई डाईभर्सन आयोजनाको बाँधबाट उत्पादन हुने ९ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ।

यस्तै, प्रदेश प्रहरी गठन गरी आवश्यक तालिम, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सडक र पुल

नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

हरेक जिल्लामा एक सडकलाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाका रूपमा राखिनेछ भने सडक निर्माण गर्दा सडक सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य अपनाइने छ। कर्णालीका नागरिक तथा स्कुले विद्यार्थीले एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाउनु नपरोस् भन्ने उद्धेश्यका साथ आवश्यकता अनुसार खोला, नदीमा पुल निर्माण गरिने छ।

राजधानीको खानेपानी समस्या समाधान गरिने

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको खानेपानी अभावलाई अन्त्य गर्न सुर्खेतको चिंगाड खोलाको पानी ल्याउन विस्तृत अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

भेरी नदीबाट लिफ्टमार्फत् पानी ल्याएर वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न काम अगाडि बढाइने छ भने दैलेखको लोहोरे खोलालाई खानेपानी, जलविद्युतका लागि उपयोग गर्न सुरुङमार्फत् वीरेन्द्रनगरमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

यस्तै, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्भावना हेरी लिफ्ट सिँचाइ, आकाशे पानी संकलनका स्रोत निर्माण गरिने, खानेपानी तथा सिँचाइको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न भेरी, बबई, शारदा नदीलाई उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

एक घर, एक धारा खानेपानी अवधाराणा अनुसार स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने, खानेपानीको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, राजधानी तथा मुख्य स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सुरक्षित आवास

नीति तथा कार्यक्रममा गरिब, विपन्न तथा आवासविहीनहरूलाई सुरक्षित अवासको व्यवस्था गर्ने, लक्षित वर्ग र समुदायलाई मध्यनजर गर्दै जनता आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सुरक्षित भवन निर्माणका लागि भवन संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइने छ भने सार्वजनिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका भवन निर्माणमा व्यवसाय सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरिने छ।

एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक कलेज

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षातर्फ प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक कलेज’ स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।

कालीकोट, हुम्ला र डोल्पामा नमूना आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने, नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रदेशका सबै विद्यालयमा लागू गर्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।

शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि छोरीबुहारी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, जेहेनदार, गरिब अपांगता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति, विमान चालक अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति लगायतको व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।

छुवाछूत र विभेद अन्त्य गरिने

महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न समान अवसरहरूको साथै राज्यका सबै क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने वातावरण मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘मुख्यमन्त्री दलित तथा महिला आयआर्जन कार्यक्रम’ लागू गरिने र त्यसमार्फत् लक्षित वर्गलाई रोजगारीका साथै तालिमको व्यवस्था गरिने छ। रोजगारीका थप अवसर सृजना गरिने, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक समुदायको जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

जिल्ला अस्पताललाई ५० शैय्याका बनाइने

नीति तथा कार्यक्रममा अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र सेवालाई विशेष जोड दिइएको छ। यस अनुसार सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताललई ३०० शैय्याको बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी जिल्लास्तरका सबै अस्पतालहरूलाई ५० शैय्याको बनाएर विशेषज्ञसहितका सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय तहमा विशेषज्ञसहित १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वर्थिङ सेन्टरलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई सेवा उपलब्ध गराउने, अस्पतालभित्र अनिवार्य औषधि पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरी औषधिमा लाग्ने शुल्क घटाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।

आवश्यकता अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र एक टेलिमेडिसन सेवा स्थापना गर्ने, एक स्थानीय तह एक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने, जिल्ला अस्पतालहरूमा मनोसामाजिक परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध गराइने, प्रदेश अस्पतालभित्र पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने, विभिन्न कारण घाइते भई सडकमा अलपत्र परेका बिरामीलाई उपचार गरी पुनर्स्थापना केन्द्र राख्ने पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, रोजगारीका लागि सबै जिल्लामा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

खेलकुदतर्फ कर्णाली प्रदेशमा खेल क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गरी सबै नागरिकलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गरिने, कर्णाली खेलकुद विकास परिषद गठन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान निर्माणको कार्य यसै वर्षबाट अगाडि बढाइने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

दुल्लु र सिँजामा खस संग्रहालय

भाषा तथा संस्कृतिको जगेर्ना, संरक्षण तथा पहिचानका लागि जुम्लाको सिँजा र दैलेखको दुल्लुमा खस संग्रहालय स्थापना गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेश संग्रहालय र पुस्तकालयको प्रवर्द्धन गर्ने, उपयुक्त स्थानमा हिमाली चिडियाखाना स्थापना गर्ने, हुम्लाको सिमिकोट, मुगुको रारा र डोल्पाको सेफोक्सुण्डोमा विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेशलाई खाने तेल र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने

कृषितर्फ सहकारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामा रैथाने प्रजातिको कृषि बाली वस्तुहरूको उचित संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, बेमौसमी उत्पादनलाई जोड दिने, रसायनिक मलको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, प्रांगारिक मल उत्पादनमा जोड दिने, बिउ बैंकको स्थापना गरी कृषकहरूलाई आवश्यक बिउ उपलब्ध गराउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।

दैनिक खानपिनमा बजारको तयारी खानेकुरालाई निरुत्साहित गर्न विद्यालयदेखि भान्सासम्म कार्यक्रम चलाइने छ भने रसायनिक तथा विषादीहरूको आयात तथा विक्री वितरणमा बिस्तारै बन्देज गरिने छ।

कोषेबाली, तरकारी बाली, मसला बालीको पकेट क्षेत्र अनुसार उत्पादन प्रोत्साहन र बजारीकरण गरिने, फलफूल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। तेलहन बालीको उत्पादन तथा बजारीकरण गरी खाने तेलमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै, वन तथा वातावरणतर्फ सामुदायिक वनमार्फत् वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी कम्पनी स्थापना गर्ने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने, विद्यालयमार्फत् वृक्षरोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई हरित नगरका रूपमा विकास गर्ने, प्रदेश राजधानीमा साइकल सवारीका लागि पूर्वाधार विकास गरिने, प्लाष्टिकमुक्त सहर बनाइने पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।

पर्यटनतर्फ पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने, केवुलकार, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, भ्युटावरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण शुरु गर्ने, स्थानीय युवालाई पर्यटन सहयोगी तालिम प्रदान गर्ने, हिमाली क्षेत्रको पदमार्गमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, पदयात्रा तथा जलयात्राका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेशभित्र संकलनलाई प्रभावकारी बनाईने, ऋण र आन्तरिक स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, घरजग्गा दर्ता शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि जस्ता क्षेत्रको कर तथा गैरकरको दायरा बढाउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरूलाई परियोजना बैंकमा राख्ने र त्यसका आधारमा छनोट तथा बजेट परिचालन गरिने पनि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्