आज चौथो संविधान दिवस : जनतामा उत्साह बढेन, चुनौती कायमै

आज चौथो संविधान दिवस : जनतामा उत्साह बढेन, चुनौती कायमै

काठमाडौं । नेपालमा भएका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको ऐतिहासिक दिन आज असोज ३ गते । संविधान दिवस विविध कार्यक्रमसहित भव्य रूपमा मनाइँदै छ ।

वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाली जनतासमक्ष संविधान घोषणा गरेका थिए । संविधानका मूल विशेषतामा आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समाजवाद छन् । संविधान दिवसको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन् । संसदभित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दल संशोधन भए मात्र स्वीकार गर्ने अडानमा छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएरै सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले खुलेर संविधानको स्वागत गर्न सकेको छैन ।नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संविधानको विरोधमा सक्रिय छ । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा र उनका शुभेच्छुकका गतिविधि पनि संविधानमाथिकै प्रहारस्वरूप भइरहेको सरकारको बुझाइ छ ।

यद्यपि संविधान घोषणा भएको चार वर्षमा संविधान अनुरुपमा संरचनाहरु बनेर कार्यान्वयनमा भइरहेका छन्। संघीय प्रणाली अनुरुप सातै वटै प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गरिरहेका छन्। ७ सय ७३ वटा स्थानीय तह पनि सञ्चालनमा छन्।

तीन तहकै सरकारका क्रियाकलाप, महँगी, भ्रष्टाचार, करको भार र केन्द्र–प्रदेश–तहबीचको द्वन्द्वले पनि संविधानमाथि कालो बादल निम्त्याउन बल पुर्याएको जानकारहरू बताउँछन् । मधेस केन्द्रित दलको तीव्र असन्तुष्टिबीच चार वर्षअघि संविधानसभाका झन्डै ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरबाट संविधान जारी भएको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिका चार वर्षमा कार्यान्वयनका विभिन्न चरण पार भएका छन् । सुरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पहिलो वर्ष संवैधानिक संरचना निर्माण भएका थिए । दोस्रो वर्षमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनेर कार्यान्वयन चरणमा छन् । संविधानसँग बाझिएका कानुन गत वर्ष संसद्ले सर्वसम्मत पारित गर्यो। स्वतन्त्र मधेसको माग गरिरहेको सीके राउत समूह पनि संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने टुंगिन बाँकी छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सरकार र परिवर्तनप्रति अनेक हल्ला फिँजाउने काम रोकिएका छैनन् ।

मिडिया काउन्सिल, गुठी, नागरिकता, मानवअधिकार आयोग संशोधन विधेयकमा देखिएको असन्तुष्टिले पनि परिवर्तनकामी शक्ति र संरचनामाथि प्रहार भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आह्वान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशीता प्रत्याभूति गरेको बताएकी छन् । संविधान दिवस, ०७६ का अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धि तथा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, आपसी सद्भाव कायमको कामना गरेकी छन् । तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएसँगै संरचनाहरु संस्थागत सुदृढ हुँदै गएको उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् ।

सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पनाअनुरूप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा मुलुक अघि बढिरहेको भन्दै राष्ट्रपतिले मुलुकवासीलाई आश्वस्त पारेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म, भावना र व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न आफ्नो तर्फबाट इमान्दार प्रयास गर्न पनि सबैमा आग्रह गरेकी छन् । ‘लामो संघर्ष र प्रतिक्षापछि प्राप्त संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् नागरिकको हित र मुलुकको समृद्धि हुने गरी कार्य गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु’, राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा भनेकी छन् ।

त्यस्तै, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि दिवसका अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जुट्न सम्पूर्ण देशवासीमा आह्वान गरेका छन् । नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको मजबुती र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणका लागि संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ छ । जनताका जीवनमा परिवर्तन देखा पर्न थालेको भन्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधान र कानूनप्रति हरेक नेपाली जनता पूर्ण जानकार हुनुपर्ने र यसका लागि सरकार र सरोकारवाला पक्षले प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘अबको अभिभारा समाजवाद’- प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल (प्रचण्ड) ले संविधानको चौथो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। संविधान दिवसका शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधानका बनेको स्मरण गरेका छन्। उनले संविधानको लागि जीवनोत्षर्ग गर्ने महान् सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

सन्देशमा भनिएको छ, ‘यसक्रममा बेपत्ता हुनुभएका योद्धा र घाइते योद्धाहरुमा उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। यस संविधानका लागि महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनजाति, मधेस लगायत विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी जनसमुदायमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।’संविधानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य जस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरुको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि दिशानिर्देश गरेको प्रचण्डले बताएका छन्।

‘संविधानले नेपालमा बसोवास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारु, उत्पिडित, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको संघर्षबाट प्राप्त गरेका हक अधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ,’ प्रचण्डले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संविधानले प्रष्टरुपमा समाजवादी व्यवस्था तर्फ हामीलाई मार्ग प्रशस्त गरेकाले हामीले परिवर्तनको रक्षा र सुदृढ गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढने अठोट र संकल्प गर्नुपर्दछ।’ उनले नयाँ बिचारको विकास गरी नेपाली मौलिकता अनुरुपको समाजवाद स्थापना गर्नु अबको अभिभारा भएको उल्लेख गरेका छन्।

सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार असफल

शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली कांग्रेस

संविधान निर्माणको घडीदेखि संविधानको प्रचलन र अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक क्रान्ति, लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरी नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हुन् । संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको संसदीय व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देशको सबैभन्दा लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण गर्दा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने, संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वदा असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद छ । त्यतिमात्र होइन सरकार एकपछि अर्को संविधानविपरीत कार्य गर्न क्रियाशील छ ।

सहमतिमा कार्यान्वयन

विष्णु पौडेल, महासचिव नेकपा

हामीले संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण चरण पार गरेका छांै । पहिलोपटक यो संविधानका स्रोत नेपाली जनता हुन् । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताले बनाएको संविधानले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तीन वर्षभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनायौं । संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन र परिमार्जन पनि समयमै पूरा ग¥यौं । संविधानप्रतिका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न छलफल आवश्यक छ । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

आधा गिलास खाली, आधा भरी

बाबुराम भट्टराई। राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष समाजवादी पार्टी

जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधान बनायांै । यो आफंैमा महत्वपूर्ण घटना हो । विश्वका अन्य संविधानभन्दा मौलिक हकको व्यवस्थामा हामी अग्रणी छांै । संविधान ढुंगामा कुँदेको अक्षर होइन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले संविधान परिवर्तन हुँदै जान्छ । संविधान ‘आधी गिलास खाली छ, आधी भरी’ जस्तै छ । संविधान संशोधन गरेर सबैको स्वीकार्य बनाउन सकेनौं भने फेरि पनि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लिन सक्छ ।

संशोधन नभए संविधान चल्दैन

राजेन्द्र महतो, नेता राजपा

संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो । तर सबै नागरिकले धूमधामसाथ संविधान दिवस मनाउने परिस्थिति आएको छैन । किन यो परिस्थिति बन्दैन ? आफ्नै हातले आफ्नै बिँड थपथपाउने ? बडा बहादुरी गरेर बडा राम्रो संविधान बनाएको छु भनेर डम्फु फुक्ने ? सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेर हामीसँग दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । कहाँ गयो त्यो सहमति ? सबै नपालीको संविधान बन्न नसके यसको हालत पनि विगतका संविधानजस्तै हुन्छ । ६ वटा संविधान बेपत्ता भएको कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।

संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका

कृष्णबहादुर महरा ,सभामुख

संविधान जारी भएयताका चार वर्षको बीचमा संघीय संसद्ले विभिन्न ऐनकानुन निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा विशेष तदारुकता दिँदै संविधानको गरिमा बढाउन र संविधानलाई थप विकसित गर्न संघीय संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकामा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

चार वर्षमा के के भए?

–संवैधानिक संरचनाको निर्माण

–तीनै तहको निर्वाचन र सरकार गठन

–मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण

–संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन

–दर्जनौं नयाँ कानुन निर्माण

बाँकी काम

संक्रमणकालीन न्याय

केही दल र समूहको असन्तुष्टि सम्बोधन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्