कोरोना महामारीले पुष्टि गर्यो स्थानीय तहको आवश्यकता

कोरोना महामारीले पुष्टि गर्यो स्थानीय तहको आवश्यकता

संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकार हो । जनताको घरको झ्याल वा ढोका खोल्दा देखिने र बाटोमा हिँड्दा भेटिने स्थानीय सरकारप्रति जनताका आशा, अपेक्षा, चाहना तथा महत्वाकांक्षा अवश्य पनि हुन्छ ।

त्यसो त कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी माहामारीले जनतामा स्थानिय सरकार प्रतिको आशा, भरोसा र विश्वास अझ बढाएको छ । यो कठिन घडीले स्थानीय सरकारलाई थुप्रै कुरा सिकाएको छ । अहिलेसम्म विपद् र महामारीबाट आउन सक्ने जोखिम र तयारीबारे कुरा मात्रै हुने गथ्र्याे, अब केही ठोस योजना र कार्यान्वनको पाठ सिकाएको छ । विगत ३ वर्षमा धेरै स्थानीय तहले सरकार र जनताबीचको दूरी कम गर्न भूमिका खेलेका छन् ।

नेपालमा कोरोना भाईरस देखिएको ९ महिनादेखि झरी, वर्षा, रात–बिहान जोखिम नभनी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्थानीय नागरिक समुदायसँग अथक रूपले स्थानीय जनप्रतिनिधि नै खटिरहेका छन् । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, टेस्टिङ, काउन्सिलिङमा स्थानीय प्रतिनिधिकै महत्वपूर्ण योगदान छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी र क्रियाशीलताका कारण प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको ठूलो बोझ कम भएको छ । यो संकटले स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गरेको छ ।

मुलुकभरका ७५३ स्थानीय सरकार (पालिका) नहुदो हो त नेपाल जस्तो देशमा कोरोनाले महामारीले विकराल रुप लिने निश्चित थियो । कोरोना संक्रमणले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिसँग जुध्न स्रोतसाधन अभाव हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारहरूले एक्लो बृहस्पति बनेर काम गरिरहेका छन । महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश सरकारले केहि हदसम्म समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ तर त्यो प्रयाप्त छैन ।

बिश्वमा शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, युरोप लगायतका दर्जनौं देश पनि यतिबेला कोरोनासँग हारेका छन् । अझ बेलायमा त नयाँ प्रकारको कोरोना भाईरस देखिएको छ । जुन युरेपियन देश लगायत हाम्रै छिमेकि देश भारतमा पनि फैलिसकेको छ । यो नयाँ प्रकारको भाईरस तिव्र गति फैलिने र शक्तिशाली रहेको विज्ञहरुले बताइसकेका छन । कोरोना महामारिले विश्वमा आर्थिक मन्दी आइसकेको छ । न पूर्वतयारी न स्वास्थ्य पूर्वाधार, केही पनि बलियो आधार नभएको अवस्थामा नेपालले जिनतिन महामारीसँग जुधिरहेको छ । संघीयताको अभ्यास गरिरहेको नेपालका लागी कोरोना भाइरसले मुलकमा संघियता कति आवश्यक छ भन्ने कुराको प्रमाणीत गरिदिएको छ ।

स्थानीय तहका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका हुँदाहुँदै यसका काम कारबाही सम्बन्धमा केन्द्रीय तहका सरकारी प्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता लगायतबाट नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना भएको सुनिन्छ, जुन न्यायोचित होइन । नेतृत्व र जिम्मेवारीमा ठूला हुँ भन्नेहरूबाट संविधानकै बदनाम हुने गरी ‘स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो स्थानीय प्रतिनिधिले यस संकटमा निभाइरहेको भूमिकाको अवमूल्यन नै हो । कोही प्रतिनिधि भ्रष्ट र बेइमान छ भने कारबाही होस्, तर सबैलाई एकै खाल्डोमा हाल्ने र बदनाम गर्ने अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैलाई छैन । पानी र बानी माथिबाट बगेर आउने हुँदा केन्द्रीय र प्रदेश तहका नेता र नेतृत्व आर्थिक, नैतिक रूपमा पारदर्शी र इमान्दार भए अन्यत्र पनि सुधार हुँदै जाने नै छ ।

निर्वाचनका वेलाका प्रतिबद्धताहरू अधिकतम पूरा गर्न तदारुकताका साथ लाग्नैपर्ने वेला भएको छ । किनकि, अब स्थानीय तहले योजना बनाएर काम गर्ने समय अर्काे निर्वाचन आउनु अघिको लगभग दुई वर्ष मात्रै हो । अब स्थानिय सरकारले जनताको मन जित्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरि छ । नियमित योजना र कार्यक्रम छाडेर जनताको जीवन रक्षाका लागि तन, मन दिएर लाग्नुपरेको अवस्थालाई जनताले देखिरहेकै छन् । इतिहासले दिएको अभिभारा र संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु स्थानीय तहका जिम्मेवार पक्षहरूको दायित्व हो, यसको मूल्यांकन पनि इतिहासले नै गर्नेछ ।००००

प्रतिक्रिया दिनुहोस्