आयल निगमले व्यवसायीको १४ करोड डुबाउँदै

आयल निगमले व्यवसायीको १४ करोड डुबाउँदै

order Viagra soft FRUIT online cheap, dapoxetine online. असोज २४, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३, मकवानपुरका आशिष पौडेलले २०७४ असारमा ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर नेपाल आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर किने । निगमले क्यालिब्रेसन र इपी कोट जाँचेर ठिक छ भनेको उक्त ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गर्ने अवसर नपाउँदा १५ महिनादेखि पौडेलेको घरअगाडि खडा छ।

‘गाडी गुड्न नपाउँदा टायर कुहिन थालिसक्यो,’ निजी क्षेत्रको एक कम्पनीमा जागिरे पौडेलले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘निगमको इन्धन ओसार्ने हुँदा खाली बस्नु पर्दैन, ढुवानी भाडा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत भुक्तानी हुने हुँदा कर्मचारीले चोर्न पनि पाउँदैन भनेर ट्यांकर किनें तर त्यसैले जोगी बनाउने भयो।’

यता, उक्त ट्यांकर किन्न ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको एनआइसी एसिया बैंकले समयमै साँवा–ब्याजको किस्ता नतिरेको भन्दै गत महिना पौडेलको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । चेचिस किन्न एनआइसी एसियाबाट कर्जा लिएका पौडेलले ट्यांकी, क्याबिन र रङरोगनका लागि सहकारीबाट थप १५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको बताए । निगमबाट स्वीकृति लिएर तयार भएका ट्यांकरको क्यालिब्रेसन र इपी कोट जाँच गरेपछि निगमले इन्धन ढुवानी गराउँछ । ट्यांकरका प्रत्येक चेम्बरमा तोकिएको परिमाणमै तेल अट्छ वा घटी बढी अट्छ भनेर यकिन गर्न क्यालिब्रेसन गरिन्छ । ट्यांकरको भित्री भागमा लगाएको रङलाई इपी कोट भन्ने चलन छ । क्यालिब्रेसनसँगै इपी कोट ठिक भए, नभएको यकिन गरेपछि निगमले लोडिङ अनुमति जारी गर्छ।

नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी सिन्डिकेटको प्रभावमा पर्दा ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर तयार पारेको ट्यांकर ग्यारेजमा थन्क्याएर बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न बाध्य व्यवसायीमा पौडेललगायत १६ जना छन् । उनीहरुको झन्डै १४ करोड रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।

पेसाले ट्रकचालक विष्णु गर्तौलाले काठमाडौंको घडेरी बेचेर ट्यांकरमा लगानी गरे । नपुग रकमका लागि महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ऋण लिएको उनले बताए । ट्यांकर चलाउन नपाएपछि गाडी गुडाउने काम छाडेर होटल चलाउन थालेको गर्तौलाले सुनाए।

२०७४ सालको जेठमा नेपाल आयल निगमले पौडेल, गर्तौला लगायतलाई इन्धन ढुवानी गर्ने नयाँ ट्यांक तयार गर्न स्वीकृति दिएको थियो । एउटा ट्यांकर बनाउने स्वीकृतिबापत निगमलाई ३५ हजार रुपैयाँका दरले बुझाएका व्यवसायीले त्यसलगत्तै चेचिस मगाएर असारमा ट्यांकर बनाए । कसैले २०७४ असारमै र कसैले साउनसम्ममा ट्यांकर तयार पारेर इन्धन ढुवानी गर्ने अनुमति माग्न निगम पुगे । आफैंले ट्यांकर बनाउनू भनेको निगम व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरुले यू–टर्न लिए, अनुमति दिएनन् । ‘हाकिमहरु हुन्छ भन्छन्, काम कहिल्यै गदैनन्,’ दुईवटा ट्यांकर तयार गरेर बसेका अर्का व्यवसायी नरेन्द्रराज सेढाईं भन्छन्, ‘हामीले बारम्बार फलोअप गर्न थालेपछि बोली फेरेर एकले अर्कोलाई देखाउन थालेका छन्।’

यो मामिला सल्टाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, सचिवलगायतलाई गुहारिसकेका व्यवसायी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूलाई भेट्यो तपाईंको काम भइहाल्छ भन्नुहुन्छ । निगमका हाकिमलाई भेट्दा आपूर्ति सचिवलाई देखाउँछन् । सचिवकहाँ गयो निगमलाई देखाउँछन् ।’ निगमकै स्वीकृतिमा लाखौं लगानी गरेर तयार पारिएका ट्यांकरलाई लामो समयसम्म काम गर्न नदिनुका पछाडि आर्थिक चलखेलको हात रहेको व्यवसायीको आरोप छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्