गरिब घरपरिवारका लागि परिचयपत्र वितरण सुरु

गरिब घरपरिवारका लागि परिचयपत्र वितरण सुरु

असार २९, सरकारले गरिबहरुलाई दिने सुवा सुविधाको टुंगो नलगाइकन गरिब घरपरिवारका लागि परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । २६ जिल्लामा पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि शुक्रबारबाट परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो ।

कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा परिचयपत्र बाँडेर कार्यक्रमको थालनी गरेका छन् ।

सरकारी अभियान सुरु भएसँगै अब तत्काल ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाउनेछन् ।

सरकारले गरिबीका आधारमा तीन प्रकारका काडइ वितरण गर्नेछ । चरम गरिबले रातो कार्ड पाउनेछन् भने मध्यम गरिवले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरिबले नीलो कार्ड पाउनेछन् ।

मानव विकास सूचकांक भन्दा तल रहेका जिल्लाहरुबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अनुसार अब १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ परिवारले रातो, १ लाख २९ हजार ७५४ ले पहेँलो र ८३ हजार ८४५ परिवारले नीलो कार्ड पाउनेछन् ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डर्ले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यसबाट ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई सरकारले ‘गरीब’ का रुपमा पहिचान गरेको थियो ।

बोर्डले तनहुँ, बैतडी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान र अर्घाखाँचीबाट गरीब घरपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । कपिलवस्तु, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिराहा, खोटाङ र भोजपुर र सिराहा गरिब परिवार पहिचान भएका छन् ।

सरकारले ०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरे पनि उद्देश्यअनुरुप काम भने सकाएको छैन । त्यतिबेला एक वर्षभित्रै गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सपना समृद्धिको, परिचयपत्र गरिबीको

परिचयपत्र पाएकाहरुले सरकारबाट पाउने सुविधा के हुने भन्ने सरकारी अधिकारीलाई नै जानकारी छैन । उनीहरुलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यन्न, लगायतका विभिन्न सेवा सुविधामा सहुलियत र अनुदान दिने योजना त छ । तर, अहिलेसम्म कस्ता सहुलियत दिने भनेर टुंगो लगाइएको छैन ।

केही वर्षदेखि यसबारे छलफल भएपनि सरकारले गम्भीर गरिब घरपरिवारलाई दिनुपर्ने राहतबारे निर्णय लिएको छैन । कतिपय अर्थविदले समृद्धिको सपना बाँडिरहेको ‘गरिबीको परिचयपत्र’ नाम दिएर प्रमाणपत्र गर्नु गलत भएको बताएका छन् भने कतिपयले यो कदमको स्वागत गरेका छन् ।

‘सैद्धान्तिक हिसावले यो निकै राम्रो योजना हो । तर, परिचयपत्र लिएपछि उनीहरुले के पाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउनैपर्छ’ अर्थविद् मदनकुमार दाहालले भने,’निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई राज्यले हेर्नैपर्छ । तर, निष्पक्ष हुनुपर्छ । कोही गरिब छुट्ने र धनी वर्गले यो सुविधा लिने अवस्था भने बन्नुहुँदैन ।

भारतमा पनि यस्तो सुविधा राज्यले नागरिकलाई दिइरहेको भन्दै उनले नेपालले पनि व्यवहारिक रुपमा सही तवरले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले भने कर्मचारीले बाँड्ने गरिबीको परिचयत्रले मूल समस्यालाई समबोधन नगर्ने बताउँछन् । कुनै नीति र कार्यक्रम नै नबनाई कार्डमात्रै दिएर गरिब परिवारलाई आशा देखाउनु सान्दर्भिक नहुने उनको टिप्पणी छ ।

‘गरिबीका पनि बहुआयाम छन् । कुनै परिवारलाई खाना-लाउन दुःख छैन, तर स्वास्थ्य संस्था जान ३ दिन हिँड्नुपर्छ भने त्यो पनि एउटा गरिबीको आयाम हो,’ उनी भन्छन् ,’आर्थिक अवस्था गतिशील हुन्छ । हिजो गरिब नभएका एकैछिनमा आउने बाढीले गरिब बनाइदिन्छ । त्यसैले मूल रुपमा राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत सुविधाको ग्यारेन्टी गर्ने विषय चाँही गरिबीको परिचपत्र भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

वाग्ले अब सरकार गरिबी हटाउने हो कि परिचपत्र बाँडेर बस्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । परिचयपत्र बाँड्नेभन्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर गरिबी हकमा गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने वाग्ले बताउँछन् ।

राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने गरी पहिचान भएका परिवारलाई गरिब भनेर ‘ट्याग’ लगाउनुको सट्टा अन्य कुनै नाम राखेर परिचयपत्र बाँडनुपर्ने सुझाव कतिपय अर्थविदको छ ।

यो वर्षको बजेटमा सरकारले परिचयपत्रलाई ‘राज्य सुरक्षा परिचयपत्र’ नाम दिएको थियो । समृद्धिको सपना बोकेर अघि बढेको सरकारले गरिबीको परिचयपत्र नाम दिएर गरिबलाई गरिब नै रहन प्रोत्साहन गर्न नहुने कतिपयको भनाइ छ ।

गरीबीको परिचयपत्र बाँड्नै बजेट पुगेन

गरीबहरुलाई के दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, गरीबीको परिचयपत्र बाँड्नै सरकारसित बजेट अपुग हुने देखिएको छ । गरिब पहिचान भइसकेका २६ जिल्लामै परिचय पत्र वितरण गर्नका लागि पनि बजेटको अभाव छ । यसका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भए पनि अहिले जम्मा परिचय पत्र वितरण गर्न ६३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइएको छ ।

अहिलेको ६३ करोड रुपैयाँ बजेटले ११ जिल्लामा मात्रै परिचयपत्र वितरण गर्न पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट अभावबारे कृषिमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई गराएका छन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयले बाँकी ५१ जिल्लामा पनि गरिब परिवार पहिचान गर्न प्रश्नावली तयार गरेको छ । ती ५१ जिल्लामा आगामी दुई बर्षभित्र गरिब परिवारको पहिचान गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य छ ।onlinekhabar periactin without prescription, buy lioresal online.

प्रतिक्रिया दिनुहोस्