स्थानिय जनप्रतिनिधीले जस्तै कार्यकारी पदका प्रधानमन्त्रीज्यूले तलब,भत्ता छोड्नुहुन्छ त ?

स्थानिय जनप्रतिनिधीले जस्तै कार्यकारी पदका प्रधानमन्त्रीज्यूले तलब,भत्ता छोड्नुहुन्छ त ?

काठमाडौं । ‘मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधान विपरित भएको’ भन्दै सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बुझिरहेको पारिश्रमिक असंवैधानिक भएको निर्णय गरेपछि फरक फरक टिप्पणीहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सर्वाेच्चको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमार्फत् आफ्नो गम्भिर असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्क भईदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ । चर्चामा आएझैं व्याख्या नभईदिए हुन्थ्यो ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले भने सर्वाेच्चको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । यद्यपी नगरपालिकाहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल नगरपालिका संघले भने आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अध्यक्ष व्यञ्जुले भन्नुभयो, ‘संविधानसम्मत नदेखिएर नै पारिश्रमिकका विषयमा सर्वाेच्चले निर्णय गरेको हो । यसलाई स्वागत गर्नुको विकल्प छैन ।’

नगरपालिका संघ गण्डकीका संयोजक एवं पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दिपकबाबु कँडेलले आफुहरु तलब खाउँला भनेर मेयर नबनेको भन्दै विभिन्न नाफामुलक कम्पनीका कर मिनाहा दिने तर जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता चाँहि कटौती गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सम्पूर्ण काम त्यागेर जनताकै सेवामा अहोरात्र लागिरहेका जनप्रतिनिधिहरुको जिविकाको विषयमा सबै गम्भिर हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मात्र तलब भत्ता नपाउने विषयले नयाँ प्रश्न उब्जिएको भन्दै मेयर कँडेलले भन्नुभयो, ‘त्यहि जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले सुविधा पाउने तर त्यही जनताले चुनेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले चाँहि नपाउने ? यो कस्तो न्याय हो ? हैसियत अनुसारको सुविधा पाउनुपर्यो ।’

दैनिक रुपमा कार्यालयमा जानुपर्ने, जनसेवामा खट्नुपर्ने, बेलाबेला अनुगमन, भ्रमणमा जानुपर्ने लगायतका जिम्मेवारीले आफ्ना व्यवसाय र पेशालाई पूर्णतः छोड्नु परेको, अन्यन्त्र आयआर्जनका कुनै माध्यम नभएकाले गुजाराकै समस्या समेत झेलिरहेका यस्ता स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई यो निर्णयले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
हुनत केहि जनप्रतिनिधिमा पारिश्रमिक र भत्ताका कारण केही विकृत्ति पनि ल्याएको छ । तर, एकाध त्यस्ता घट्ना हेरेर नीतिगत निर्णय गर्न नहुने मेयर कँडेलको तर्क छ ।

बैतडीको पाटन नगरपालिकाका मेयर केशव बहादुर चन्दले सर्वाेच्चको निर्णय नस्वीकार्ने भन्ने कुरै नआउने भन्दै अब घरबाटै सातुसामल बोकेर नगरपालिकाको काम गर्न जान आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, यसले कार्यक्षमतामा पार्ने प्रभावको पनि पुर्नविचार गरियोस् ।’ मेयर चन्दले संघीयताको भावना अनुरुप बनेका तीन सरकारमध्ये आफुहरु स्थानीय सरकार प्रमुख जसरी भएको हो, त्यसैगरी संघीय सरकारको प्रमुख भएका प्रधानमन्त्रीले पनि तलब सुविधा छोड्न तयार हुनुपर्ने संकेत गर्नुभयो ।

यस्तो छ, सर्वाेच्चको निर्णय
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशसहितको संवैधानिक इजलासले मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको हो । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक पारिश्रमिक दिदै आएको भन्दै अधिकवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । सातमध्ये प्रदेश १ बाहेक छ वटा प्रदेशहरुले ऐन बनाएरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक पारिश्रमिक दिंदै आएका थिए ।
ऐन बदर नभई ऐनमा व्यवस्था भएको मासिक सुविधाहरुको हकमा मात्र बदर हुने गरी निर्णय भएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।

कसरी गुम्यो पारिश्रमिक ?
सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरित भएको ठहर गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसुची बदर गर्न भनिएको छ । यो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ । संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरु र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानले सुविधा भनेको भएपनि प्रदेशसभाले मासिक पारिश्रमिक/ज्याला/तलब सहित सुविधा लिन पाउने ऐन बनाएकाले खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीको जिकिर थियो । यहि जिकिरलाई सर्वाेच्चले पनि स्वीकार गरेको छ ।

‘निर्णय सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला सर्वाेच्चले निर्णय गर्दा सिद्धान्त ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वाेच्चको उद्देश्य सहि भएपनि निर्णयको आधार स्पष्ट हुन सकेन । त्यस्तै, सरकारले तलब दिदा पनि कुनै सिद्धान्त ग्रहण गरेको छैन । सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दा अदालतले पनि आधारभुत सिद्धान्त दिएर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

त्यसो भए के हो त सिद्धान्त ?
पूर्व महान्यायधिवक्ता संग्रौला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पूर्णकालिन हुन् या होइनन् भन्ने व्याख्या कुनै पनि कानून र संविधानमा स्पष्ट नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाईने गरी पूर्णकालिन समय दिनुपर्ने गरी तोकिएको अवस्थामा तलब दिनुपर्ने अन्यथा आफु अनुकुल समय व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको पदमा काम गर्ने कार्यकारी पद नै भए पनि तलब दिनु नपर्ने हुनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका विषयमा यो कुरा स्पष्ट छैन ।’ उहाँले स्थानीय तहका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको तत्कालिन आयोग नै यस विषयमा चुकेको बताउनुभयो । ‘मेयर\अध्यक्ष, उपमेयर\उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधि पूर्णकालिन हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा कतै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

पारिश्रमिक पाउने\नपाउने विषय भन्दा पनि अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिने कि नलिने भन्नेतर्फ बहस चर्किंदै गइरहेको छ । पहिले पनि पारिश्रमिक नलिएका जनप्रतिनिधि मौन छन्, पारिश्रमिक वा भत्ता विना गाह्रो पर्ने जनप्रतिनिधि पनि मौन छन् । आवाज धेरै चर्काे बनाउँदा तलबका लागि राजनीति गरे भन्ने पीर, नऊठाउँ भने अन्य विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीमा अलमलमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई सहि समयमा सहि विकल्प दिन नेपाल नगरपालिका संघको नेतृत्व पनि कमजोर देखिएको छ ।

72 total views, 2 views today

प्रतिक्रिया दिनुहोस्