बुटवल उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता मार्फत ७८ करोडका योजना

बुटवल उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता मार्फत ७८ करोडका योजना

काठमाण्डु। बुटवल उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । नगर र वडा दुवैस्तरका योजना जनसहभागितामा सञ्चालन भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यहाँका ६ सय ९३ योजना उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन भएका थिए । त्यसमध्ये ५ सय ३४ योजना सम्पन्न भए । ती योजनामा ७८ करोड ९७ लाख २८ हजार २ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उपभोक्ता समितिले गरेका कामको प्राविधिकसहितको टोलीले अनुगमन गर्छ । त्यसआधारमा रकम भुक्तानी दिने नियम छ । चालु वर्षमा करिब ७ सय ४० योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्ने योजना छ । उपमहानगरका योजना अनुगमन तथा सुपेरिवेक्षण महाशाखा प्रमुख शिवनारायण शाहले कम लागतमा सञ्चालन गर्न र उपभोक्ताबाट समेत रकम जुटाउन सकिने भएकाले प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘ठेकेदार कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने योजना भन्दा उपभोक्ताबाट सञ्चालन हुने योजना प्रभावकारी छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले साना र मझौला आयोजनामा उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गरेका छौं ।’ उपमहानगरमा १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ ।

उक्त अख्तियारीअनुसार यहाँका अधिकांश सडक निर्माण, ढल निकास, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकासका काम गर्न उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । त्यसमा उपभोक्ताले लागत साझेदारी समेत जुटाएका छन् । उपमहानगरले ६० र उपभोक्ताले ४० प्रतिशत लगाउने नीति बनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले गरिब तथा पिछडिएका समुदायका लागि भने उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत साझेदारी उठाएर पनि काम गरेको बताए । उपभोक्ताले गरेका काममा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान नछोडिएको उनले जनाए । उपभोक्ता समितिले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्छन् । आफ्नै प्रत्यक्ष सहभागिता र रेखदेखमा काम गर्छन् ।

आफ्नो क्षेत्रको काममा आफ्नै लगानी र रेखदेख हुने भएकाले ठेक्काका काम भन्दा उपभोक्ताका काम बढी भरपर्दा हुने उपमहानगरको दाबी छ । सबै उपभोक्ताले योजना सञ्चालन गर्न जान्दैनन् । योजना सञ्चालन गर्दा जान्नुपर्ने नीतिगत र प्राविधिक पक्ष अभिमुखीकरणमार्फत सिकाउने गरेको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । त्यसका लागि १९ वडामा प्राविधिक जान्छन् । वडागत रूपमा उपभोक्ता समितिका सबै पदाधिकारीलाई प्रशिक्षण दिन्छन् ।
विकास योजना बनाउने, माग गर्ने, सञ्चालन गर्ने र फरफारक गर्ने तरिकाल प्रशिक्षणमा सिकाइन्छ । उपभोक्ताको सहजताका लागि उपमहानगरले चालु आवदेखि सबै योजनाको लागत अनुमान नेपालीमा निकाल्न लागेको छ । ‘प्राविधिकले अंग्रेजीमा निकालेको लगत धेरै उपभोक्ताले बुझ्दैनन्,’ नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘यसकै कारण योजना कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कठिनाइ नहोस् भनेर नेपाली भाषामा लगत निकाल्न थालेका हौं ।’ यसले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत हुने कामलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र टिकाउ बनाउन सहयोग हुने उनले दाबी गरे । प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा नेपाली भाषामा योजनाको लगत निकाल्ने अभ्यास छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्