मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाको काम एक सातादेखि ठप्प

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाको काम एक सातादेखि ठप्प

मोरङ । जील्लाको उर्लाबारी नगरपालिकाको चौथो नगरसभाका निर्णयहरू विधिसम्मत नभएको भन्दै अदालतले तत्काल निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि नगरपालिकाका मुख्य काम एक सातादेखि ठप्प रहेको छ।

नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहित १३ जना कार्यपालिका सदस्यले चौथो नगरसभाका निर्णयमाथि रोक लगाउन माग गर्दै रिट हालेपछि साउन २७ गते उच्चअदालत विराटनगरले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

जनप्रतिनिधिहरूले नै कार्यपालिका बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै मेयर खड्ग फागो, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, वडाध्यक्षहरू कुमार कडेल, गञ्जबहादुर कार्की, भानुभक्त शर्मा पराजुली, चिन्तामणि पौडेल र वीरबल थापाविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।

१९ सदस्य कार्यपालिका बैठकलाई वेवास्ता गर्दै रातारात ६ जनाले निर्णय गरेर नगरसभामा प्रस्ताव लगियो उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीले भन्नु भयो । फेरी नगरसभामा पनि बहुमतले निर्णय नै नगरी कार्यान्यन गर्न खोजेकाले कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भयौ ।’ उपमेयर भण्डारी भन्नु हुन्छ ‘हामीले मिलेर जान धेरै प्रयास गर्यौ तर उहाँले नै चित्त नबुझे अदालत जानुस भन्नु भए पछि असार २९ गतेको नगरसभाको निर्णय विरुद्ध साउन २० गते अदालत गएका हौ ।’

अदालतको आदेशपछि नगरपालिकाले साउन २८ देखि नगरसभाको निर्णयमा उल्लेख भएका कर, राजश्व, जरिवाना, सेवा शुल्क, मालपोतसहितका विविध आम्दानी तथा र विनियोजन ऐन प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, योजना, विकास, दायित्व तथा भुक्तानीसँग सम्बन्धित कार्यमा रोक लगाएको छ भने जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइ–सराइ र स्वास्थ्य सेवाका सिफारिसका कार्यहरू मात्र गर्दै आएको छ ।

७५ हजार जनसंख्या रहेको नगरमा एक सातादेखि सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् भने उद्देश्य अनुसारको राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सेवा सुचारु गर्ने विषयमा उपमेयर भण्डारीले नागरिकलाई समस्या भएको बताउँदै अदालतलाई दिनुपर्ने जवाफ मेयरले चाडै दिए फैसला चाडै आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आदेश ढिलो आएमा आपसी सहमतिमा केही अति आवश्यक सेवा सुचारु गर्न सकिने तर त्यसका लागि मेयर फागोले पहल गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।

मेयर फागोे भने अदालतले स्टेअर्डर जारी गरेकोले अदालतको निर्णयविरुद्ध जान नसकिने बताउँनु हुन्छ । सोही विषयमा आफूले कानूनका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कुन बाटोबाट अदालतबाट सेवा सुचारुको आदेश लिन सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहेको नगरप्रमुख फागोले बताउँनु भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्