स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब शसर्त अनुदान

स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब शसर्त अनुदान

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत क्रमशः ५५ अर्ब ३० करोड र ७९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

शसर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । राजस्व बाँडफाँटमार्फत तल्ला सरकारलाई १ खर्ब ३१ अर्ब ८९ करोड जाने भएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ८ अर्ब १० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले यो कार्यक्रम सबै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने जनाएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सरकारले यो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्