समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र यसको अपरिहार्यता

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र यसको अपरिहार्यता

सम्पुर्ण देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनितीक दलहरुले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा सदस्यहरु विजयी भएको घोषणा गर्ने र सोही बमोजिम शासन संचालनमा राजनितीक दलहरुको सहभागिता रहने शासन पद्धती नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने भएतापनि अल्पमतको कदर गर्नुपर्दछ भन्ने ज.एस. मिलको धारणाअनुसार युरोपमा १९औं शताब्दिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली विकास गरिएको हो । यस पद्धतिमा जसको जति मत संख्या छ, त्यसको त्यतिनै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ र बहुमतको साथसाथै अल्पमतको पनि उपयुक्त प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भन्ने कुरा, मुख्य हो । ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकाका एकतिहाई मुलुकहरुमा पनि यो प्रणाली लागू गरिएको छ ।
सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हुनको लागि निर्धारित कोटाअनुसारको मत प्राप्त गर्नुपर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिको विशेषता हो । नेपालमा संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको छ । नेपालले हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । नेपालमा हाल संघ र प्रदेश दुवैतिर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्दसूची प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । तर संघीय संसदतर्फ राष्ट्रियसभाको लागि भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको एकल संक्रमणिय मत प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । एकल संक्रमणिय मत प्रणालीमा प्रतिनिधि छनौट गर्न सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम नगरि बहुनिर्वाचन क्षेत्रहरुमा विभाजन गरिन्छ । त्यसरी विभाजन गरिएका क्षेत्रहरुमा एकभन्दा बढी क्षेत्रहरुमा एकभन्दा बढी सिटहरु हुने गर्दछन् ।

कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रबाट जत्तिसुकै सदस्य छनौट भएपनी प्रत्येक उम्मेद्वारलाई कुनै एक उम्मेद्वारले मत दिने अधिकार हुन्छ । मतदान पश्चात कुन उम्मेद्वारको पक्षमा के कत्ती मत परेको हुन्छ, सो को गणना गरि निर्वाचित हुने आवश्यक मत संख्या यकिन गरिन्छ । गणनाको क्रममै पहिलो उम्मेद्वारले निर्वाचित हुन आवश्यक मत संख्याभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको भएमा उसलाई निर्वाचित गरि बढी भएको मत दोस्रो प्रथामिकताको उम्मेद्वारलाई हस्तान्तरण हुन्छ । यसरी सबै उम्मेद्वारहरु निर्वाचित नभएसम्म यो क्रम चलिरहन्छ । नेपालमा समानुपातिक तर्फ बन्दसुची पेश गर्दा नै समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाती २८.७ प्रतिशत, खसआर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेशी १५.३ प्रतिशत,थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेद्वारको नाम समावेश हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो सूचिमा ५० प्रतिशत महिलाको नामसमेत समावेश हुनुपर्दछ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरुलाई हेर्दा प्राय देशहरुमा कुनै न कुनै रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । समाजको विविधतालाई व्यबस्थापन गर्न र सबै जाती, लिंग, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न समानुपातिक प्रणाली आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिलाई क्षेत्रगत भावनाको बिकास हुने र निति निर्माणमा समेत सन्तुलन नमिल्ने हुँदा समानुपातिक प्रणालीले क्षेत्रगत भावना हटेर समग्रतामा सोच्ने वातावरण तयार गर्छ । हाल चुनाव जित्नका लागि गरिएका अनियमितता , धाँदलि र धनको दुरुपयोग हेर्दाे जसले समानुपातिक प्रणालिले राजनितिलाई सधैं सेवाकैरुपमा बुझे र सोहिअनुसार व्यवहार गरे तिनिहरु कहिल्यै सत्तामा नपुग्ने हुँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले राजनितिलाई सेवाकैरुपमा बुझ्ने र सोहिअनुसार व्यवहार गर्ने भावनाको विकास गराउँदछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा उम्मेद्वारलेमात्र खर्च गर्नुपर्ने हुनाले प्रतिनिधि, मतदाता र राजनितिक दलप्रती बफादार बन्नुभन्दा पनि आफ्नो लगानी उठाउनका लागी गैह्रराजनितीक काममा फस्ने हुनाले समेत समानुपतिक प्रणालीको अपरिहार्यता बढ्दै गईरहेको छ । व्यवस्थापन गर्न सजिलो, मितव्ययी, मतदाताको मत खेर नजाने र द्वन्द्व व्यबस्थापनका लागी पनि यो प्रणाली प्रभावकारी छ ।
अतः यसरी हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अझ आवश्यकता पुष्टि हुँदै गईरहेको छ । राजनितिलाई शुद्ध र जनमुखि बनाउनकालागि समेत समानुपातिक प्रणालीको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राजनितिमा योगदानको उचित मुल्याङ्कन गर्न, जनताप्रती प्रतिनिधिलाई बफादार बनाउन, निति निर्माणमा सम्पूर्ण देशकै अपनत्व अनुभुत गराउनसमेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अपरिहार्यता पुष्टि भएको छ ।

उपेन्द्र प्रसाद अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्