लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन, यस्तो छ कारण

लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन, यस्तो छ कारण

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लोक सेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको भन्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल लगतै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या एकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए।

यसैबिच संसदीय समितिले संविधानको लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको ९ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन रद्य गर्न निर्देशन दिएसँगै चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधानको धारा २९३ अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

संसदीय समितिले संवैधानिक अङ्गहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था धारा २९३ मा भनिएको छ : ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय सांसदप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्