आइफा अवार्ड : घरकीलाई म्याक्सी छैन, छिमेकीलाई ट्याक्सी ?

आइफा अवार्ड : घरकीलाई म्याक्सी छैन, छिमेकीलाई ट्याक्सी ?

काठमाण्डौ/ सरकारकै पहलकदमीमा नेपालमा आयोजना हुने भनिएको आइफा अवार्डको विवाद नौलो होइन। जहाँ यसको आयोजना हुन्छ, केही न केही विवाद जन्मिहाल्छ। नेपालमा अहिले जारी बहसले आइफा अवार्ड सहज रुपमा हुन्छ भन्न सकिन्न। केहीगरी भइहाल्यो भने पनि सफल हुने नहुने निश्चित हुन्न। किनकि परिस्थिति सन् २०१० मा श्रीलंकाको जस्तै छ।

सन् २०१० मा श्रीलंकामा आइफा अवार्ड गर्ने घोषणा हुँदा पनि माहौल नेपालको झै थियो। पहिला सबैको ताली पछि गाली। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा आइफा गर्न श्रीलंकाली सरकारले करिब ४०० बिलियन खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल नेपालमा झै अवार्डका कारण पर्यटन र व्यापारमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, श्रीलंकन सरकारलाई तब झट्का लाग्यो जब भारतीय चलचित्र उद्योगका हस्तीहरुले एकएक गर्दै श्रीलंका नै नआउने घोषणा गर्न थाले।

उनीहरुले बहिस्कार गर्नुको कारण थियो- आइफाको आयोजनास्थल अर्थात् श्रीलंका। जुन ३ देखि जुन ५ सम्म तय भएको आइफा अवार्डको मिति नजिकिँदै गर्दा बलिउडका नामी कलाकारहरुले आफ्नो श्रीलंका भ्रमण रद्ध गरे। भ्रमण रद्ध गर्ने पहिलो नाम थियो- बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, एश्वर्या राय बच्चन, अर्जुन रामपाल, रजनीकान्त, कमल हसन, मनी रतनम। यी सबैले घोषित रुपमा नै नाम फिता लिए, सहभागी हुने सूचीबाट।

धेरैजसोले कार्य व्यस्तताका कारण नाम फिर्ता लिएको जिकिर गरे। तर, मुख्य कारण भने अर्कै थियो। तामिलियन निर्देशक रतनमको फिल्म रावन उक्त कार्यक्रमका बीच स्क्रिनिङ गर्ने पक्का गरिएको थियो। तर, उनले आफ्नो फिल्म पूरा नभएको भन्दै पछि हटे। भारतको तालिम समुदायले २००९ मा श्रीलंकाली सेना र अलगावादी लिबिरेसन टाइगर्स अफ तामिल इलमबीच भएको द्वन्द्वमा निर्दोष जनताको मृत्युको कारण श्रीलंकाली सरकार दोषी रहेको ठहर गरेको थियो। फलस्वरुप भारतको तामिल बाहुल्य क्षेत्रबाट श्रीलंकाको विरोध बढ्दै गयो र बलिउड कलाकारहरुले उनीहरुलाई समर्थन गर्न नाम फिर्ता लिँदै गरे।

बिमस्टेक जस्तो क्षेत्रीय सम्मेलनको रिट्रिट समेत राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बसेकै होटलमा गरेको सरकारले बलिउडका कलाकारलाई कहाँ लगेर पर्यटन प्रचार प्रसार गराउने हो यकिन छैन। भूकम्पले भत्किएर लथालिंग भएका दरबार क्षेत्र घुमाउने हुन् कि पशुपतिनाथको दर्शनमा मात्रै सीमित गर्ने हुन्?

हरेक वर्ष संसारका विभिन्न देशका शहरहरुमा आयोजना हुने आइफाका विरुद्ध दक्षिण भारतीय फिल्म चेम्बर अफ कमर्सले त आइफा अवार्ड बहिष्कार गर्न निर्देशन नै दियो। उनीहरु सबैको एउटै धारणा थियो- ‘हामी अवार्डको विरुद्ध होइन अवार्डको आयोजनास्थलका विरुद्धमा छौं।’

आइफाको आयोजनास्थललाई लिएर पहिलोपटक विवाद भएको थियो। फेरि पनि आइफाबारे विवाद सिर्जना भएको छ, आयोजना स्थललाई नै लिएर। श्रीलंकामा राजनीतिक कारणले बलिउडकै कलाकार उपस्थित नहुने छुट्टै कारण होला। तर, यहाँ नेपालकै कलाकारहरुले मात्रै नभएर सर्वसाधारण र सत्तारुढ दलका नेताले नै खुलेर सरकारको विरोध गरेका छन्।

सरकारको ढिपी र नेपालमा जनस्तरबाट आइफाको विरोध भएको बलिउडका कलाकारको टिभी स्क्रिनमा पुग्न धेरै समय पनि लाग्दैन। यही विवादका कारण बलिउड कलाकारहरुले नेपाल नआउने सम्भावना रहन्न त? विगतमा धर्मेन्द्रका फिल्म नेपाली सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुन नसकेका प्रसंग होस् या हृतीक रोशन प्रकरणमा आधा दर्जन बढीको ज्यान गएको विषय नै किन नहोस्, या अनिल कपुरको घरवाली बाहरवालीको सन्दर्भमा चलेको विरोधका कार्यक्रम नै किन नहोस् – नेपाली दर्शकसँग भारतीय कलाकारको लभ-हेट सम्बन्ध कायमै छ। यसले उनीहरुलाई पक्कै सचेत गराउनेछ।

सरकारले आइफाको आयोजनासँगै पर्यटन प्रचारको कुरा गरिरहेको छ। यहाँको व्यापार वृद्धिको तर्क गरिरहेको छ। तर, बिमस्टेक जस्तो क्षेत्रीय सम्मेलनको रिट्रिट समेत राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बसेकै होटलमा गरेको सरकारले बलिउडका कलाकारलाई कहाँ लगेर पर्यटन प्रचार प्रसार गराउने हो यकिन छैन। भूकम्पले भत्किएर लथालिंग भएका दरबार क्षेत्र घुमाउने हुन् कि पशुपतिनाथको दर्शनमा मात्रै सीमित गर्ने हुन्?

त्यसो त जुही चावला नेपाल आउँदा उनले गरेको एउटा ट्वीट अहिले फेरि चर्चामा छ। पशुपति बाहिर बसेर नाकमुख कपडाले छोपेर काठमाडौंको प्रदुषणको बारेमा उनले प्रचार गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अहिले काठमाडौंमा मास्क ने नलगाइ मानिस हिँड्न थाले’ भन्ने तर्क गर्दा चावलाको त्यही फोटो भाइरल हुन पुग्यो।

भारतीय अवार्डका विरुद्ध माहौल बिग्रनुको कारण सरकारले दिने भनेको खर्चमात्रै होइन। २०७२ सालमा भारतको तर्फ बाट गरिएको नाकाबन्दीलाई नेपालीहरुले नभूल्नु पनि हो। त्यही नाकाबन्दीको आडमा चुनाव जितेका केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनले नै भारतीय सिनेमा प्रवर्द्धनका लागि बल गरिरहेका छन्। यसले उनको व्यवहारमाथि प्रश्न खडा गराएको छ।

एकातिर, सरकारले क्लिन फिड लागू गरी भारतीय विज्ञापनको एकाधिकार तोड्दै नेपाली विज्ञापन उद्योगलाई प्राथमिकता दिने विधेयक ल्याएको छ, अर्कातिर भारतीय सिने सामग्रीका लागि सरकारले जोडबल गर्नुलाई सर्वासाधारणले कसरी बुझ्ने?

विदेशमा नेपाली चलचित्रको प्रमोशन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै कलाकारहरु असन्तुष्ट छन्। कलाकार मात्र नभइ ओलीको आफ्नै पार्टीका नेताहरुले अवार्डको विरोध गरिररहेका छन्। कुनै समय भारतीय विस्तारवादलाई रोक्नु चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनुपर्छ भन्नेहरु नै सरकारमा छन् अहिले। भारतीय चलचित्रले अश्लिलता फैलाएको भन्दै काठमाडौंका सडक तताउने विद्यार्थी नेताहरु समेत प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका छन्।

यतिका विरोध बीच सरकारले अवार्ड गर्ने निर्णय गर्छ भने कलाकार केदार घिमिरेले ‘यो त आफ्नी घरकी श्रीमतीलाई म्याक्सी किन्न नखोज्ने अनि छिमेकीलाई ट्याक्सी किन्न खोजिदिने’ भनेझैं हुनेछ।

प्रचण्डको सुझाब पछि आइफाबाट ब्याक हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को एकता छलफल फेरि इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्डका कारण ओझेलमा परेको छ। बुधवार बालुवाटरमा दुई अध्यक्षहरु पार्टी एकताका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन छलफलमा जुटेका थिए। छलफलमा ने क पाका महासचिव विष्णु पौडेलको समेत सहभागिता थियो।

छलफलकै क्रममा सरकारले स्वीकृति दिएको आइफाको विषयले प्रवेश पायो। आइफाको प्रवेशसँगै पार्टी एकताका विषयमा छलफल पनि ओझेलमा परेको स्रोतले बतायो। बैठकमा ने क पाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारी खर्चमा आइफा गर्न नहुने अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बताएका थिए। प्रचण्डको सो सुझाबपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो।

सरकारले आइफा अवार्ड आयोजना गर्न काठमाडौं महानगर र पर्यटन बोर्डलाई सहआयोजकको रुपमा स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। आयोजकको प्रस्तावपत्र नै सार्वजनिक भए पछि सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि सरकारको विरोध गरेका थिए। त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि सार्वजनिक रुपमै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारले कुनै रकम नदिने भन्दै घाटाको व्यापार नगर्ने बताए पनि सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव सार्वजनिक भएको थियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। माधव नेपाल, भीम रावलसहित नेकपाकै बहुमत रहेको समितिले नै यस्तो निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेका थिए।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नै निर्णय फिर्ता लिन भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली निर्णयबाट ब्याक हुने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। आज दुई अध्यक्षबीच पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, पोलिटव्यूरोको गठन, विभागहरुको गठन तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाडको विषयमा सहमति जुटाउने बताइएको थियो। तर, छलफलले ठोस सहमति जुटाउन नसकेको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए।

‘एकताको विषयमा छलफल भयो ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन पुन: छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ,’ उनले भने। गत शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षबीच सहमति कायम गरी अर्को सचिवालय बैठकमा कार्य विभाजनको प्रस्ताव पेश गर्ने बताइएको थियो। आज यस विषयमा सहमति जुट्न सकेन।

पहिलोपोष्ट बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्