अब १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै चालक लाइसेन्स !

अब १८ वर्ष पुगेपछि  मात्रै चालक लाइसेन्स !

हालको कानुनअनुसार १६ वर्ष पुगेपछि दुईपांग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन सकिन्छ

काठमाण्डौ/ प्रदेश ३ सरकारले १८ वर्ष पुगेपछि मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने कानुन बनाएको छ । हालको कानुनअनुसार १६ वर्ष पुगेपछि दुईपांग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन सकिन्छ । नयाँ व्यवस्थासहितको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ १८ माघमै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । नयाँ प्रावधान लागू गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङकी प्रमुख कमला थापा खत्रीले केन्द्रीय सिस्टमअनुसार नै काम हुने भएकाले नयाँ कानुन लागू हुन नसकेको बताइन् । ‘प्रदेश ३ सरकारले बनाएको कानुनमा लाइसेन्सका लागि १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ प्रावधान लागू गर्न हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई भनेका छौँ । तर, विभागको सिस्टम परिवर्तन भएको छैन ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन लागू नहुने सम्भावना रहेको बताए । ‘संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश कानुन लागू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सका लागि न्यूनतम उमेर १६ नै हुने सम्भावना छ ।’ संघीय सरकारले नयाँ कानुन बनाइसकेको छैन । ‘हामीले नयाँ कानुन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कानुन निर्माण भइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूले त्यहीअनुसार एकरूपता हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।’

अन्य ६ प्रदेशले लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कानुन बनाइसकेका छैनन्  प्रदेश ३ ले भने लागू गरिसकेको छ 

देशैभरका यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत गइसकेका छन् । तर, सिस्टम भने यातायात व्यवस्था विभागले नै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । अन्य ६ प्रदेशले लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कानुन बनाइसकेका छैनन् । प्रदेश ३ ले भने लागू गरिसकेको छ ।

प्रदेशले बनाएको कानुनमा अन्य नयाँ प्रावधानसमेत छन् । जसमा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्सका लागि २५ वर्ष उमेर कायम गरिएको छ । त्यस्तै, मझौला सवारीसाधनका लागि २२ वर्ष तोकिएको छ । हाल दुईपांग्रे सवारीको लाइसेन्स १६ तथा चारपांग्रेको १८ वर्ष उमेर पुगेपछि पाइन्छ । त्यस्तै कार तथा भ्यानको लाइसेन्स लिएको दुई वर्षपछि मात्र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको लिन पाउने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले कार तथा भ्यानको लाइसेन्स नभए पनि मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन पाउने प्रावधान राखेको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल दुवै दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अहिलेको कानुनमा दुवै परीक्षा दिनुनपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालीकरणमा अनियमितता भएपछि हाल नेपालीकरण रोकिँदै आएको छ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य भइरहेको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाले बताए । उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि त्रिचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्